सुशांत सावंत

मुंबई: पावसाळी अधिवेशनात राडा घातल्याप्रकरणी भाजपच्या 12 आमदारांना निलंबित केले होते. त्यानंतर मागील महिन्यात ऐतिहासिक निर्णय घेत सुप्रीम कोर्टाने भाजपच्या त्या 12 आमदारांचे निलंबन मागे घेतले होते. आता ठाकरे सरकार देखील एक पाऊल मागे गेले आहे. याबाबत दोन दिवसांपूर्वीच विधान भवनात बैठक झाली असून, भाजपच्या 12 निलंबित आमदारांना अधिवेशनात प्रश्न विचारण्याची मुभा देण्यात आली आहे. 

12 आमदारांना ऑनलाईन पध्दतीने तारांकित प्रश्न विचारण्यासाठीचे अकाउंट लॉक करण्यात आले होते ते आता पुन्हा अनलॉक करण्यात आले आहे. त्यामुळे भाजपच्या या 12 आमदारांना पुन्हा एकदा ऑनलाईन पद्धतीने प्रश्न टाकता येणार आहेत. (12 MLA Parliament Session Latest News)

दरम्यान, 28 जानेवारी रोजी महाराष्ट्रातील भाजपच्या 12 आमदारांच्या (MLAs) निलंबनाविषयी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला होता. वर्षभराकरिता निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या (BJP) सर्व 12 आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केले होते. विधानसभा (Assembly) अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्यामुळे, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसेच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप झाला होता, भाजपच्या 12 आमदारांचे 5 जुलै 2021 दिवशी पावसाळी अधिवेशनात वर्षभराकरिता निलंबन करण्यात आले होते.

हे देखील पहा-

तर, त्यावेळेस या निर्णयावर भाजपने त्यावेळी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. परंतु त्यावेळेस कोर्टाने (Court) ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या आमदारांचे निलंबन रद्द केले होते. दरम्यान, 12 आमदारांच्या निलंबनावर सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारले होते. तब्बल एक वर्षाकरिता आमदारांचे निलंबन करणे योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचे निलंबन म्हणजे केवळ एकच नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचे निलंबन होते. यामुळे त्या मतदारसंघाला देखील दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच होती, असे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितले होते.

अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना ६० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. यामुळे कोणताही मतदारसंघ हा ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणे अयोग्य आहे. म्हणून आमदारांचे १ वर्षाकरिता निलंबन करणे चुकीचे आहे, असेही देखील कोर्टाने नमूद केले होते.