राज्यात एकूण ८० लाख महिलांना लाडकी बहीण योजनेतून अपात्र केलं आहे. शासनाने ई-केवायसी प्रक्रियेनंतर तब्बल ८० लाख महिलांना अपात्र असल्याचे जाहीर केले. शासनाच्या निर्णयावरून खासदार सुप्रिया सुळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. लाडकी बहीण योजनेच्या अपात्र ८० लाख महिलांना योजनेचे लाभ मिळाले पाहिजेत, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली आहे. खासदार सुळे यांनी पोस्ट करत ही मागणी केली आहे.

सुप्रिया सुळे यांची पोस्ट जशीच्या तशी

लाडकी बहीण योजनेतून ८० लाख महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले. निवडणूकीच्या काळात कसलीही खातरजमा न करता घाईघाईने या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आणि आता साधारणपणे वर्ष दीड वर्षाने सरकारला या योजनेत ८० लाख महिला अपात्र असल्याचा साक्षात्कार व्हावा ही मोठी अजब बाब आहे. हे या सरकारचे राजकीय, प्रशासकीय आणि अंमलबजावणीतील सामूहिक दारुण अपयश आहे.

जनतेच्या कष्टातून निर्माण झालेला कर रुपी पैशांतून ही योजना चालविली जाते. थोडक्यात जनतेचा पैसा गेली वर्ष दीड वर्ष हे सरकार अपात्र लाभार्थ्यांना वाटत होते का असा प्रश्न उपस्थित होतो. ही संपूर्ण बाब मुळात या सरकारचे घोर अपयश उघड करणारी आहे.

हे दिलेला शब्द पाळणारे सरकार नाही. केवळ निवडणुकीतील फायदा गृहित धरून त्यांनी महिलांना खोटे आमिष दाखविण्याचा उद्योग केला असे यावरुन स्पष्ट होते. तब्बल ऐंशी लाख महिलांना अपात्र घोषित करुन या सरकारने राज्यातील महिलांचा विश्वासघात केला आहे.

हा ८० लाख हा आकडा छोटा नाही. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील प्रत्येक भगिनीस ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे लाभ नियमितपणे मिळालेच पाहिजेत अशी आमची भूमिका आहे. यासाठी त्यांना विशिष्ट मुदतीत केवायसी करण्याची आडकाठी असू नये. राज्यातील एकही पात्र महिला या योजनेपासून वंचित राहू नये यासाठी त्यांना केवायसी करण्याची संधी कायम उपलब्ध करुन द्या.