राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचं बिगूल वाजलं आणि इच्छुकांनी प्रचाराचा नारळ फोडला... त्यातच आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीवर जिल्हा परिषद निवडणुकीचं भवितव्य निश्चित होणार आहे...स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीत कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. ते पाहूया...

50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण

नंदुरबार 100%

पालघर 93%

गडचिरोली 78%

नाशिक 71%

धुळे 73%

अमरावती 66%

चंद्रपूर 63%

यवतमाळ 59%

अकोला 58%

नागपूर 57%

ठाणे 57%

गोंदिया 57%

वाशिम 56%,

नांदेड 56%

हिंगोली 54%

वर्धा 54%

जळगाव 54%

भंडारा 52%

लातूर 52%

बुलढाणा 52%

दुसरीकडे 15 जिल्ह्यात सरपंच आरक्षणातही 50 टक्क्यांचा निकष ढाब्यावर बसवण्यात आलाय...त्यामुळे निवडणुकीच्या आरक्षणाची सद्यस्थिती काय आहे? आणि 25 नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा राज्यावर नेमका काय परिणाम होऊ शकतो पाहूयात.

17 जिल्हा परिषदा, 83 पंचायत समित्या, 57 नगरपरिषदा, नगरपंचायतींमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडल्याचं समोर आलयं...सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकारच्या विरोधात सर्वच निवडणुका रद्द होण्याची भीती आहे. त्याशिवाय जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आरक्षणाच्या मुद्द्यावर लांबणीवर पडू शकतात.

गेल्या महिन्यात तेलंगणात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत आरक्षणानं 50 टक्क्याची मर्यादा ओलांडली होती...त्यामुळे उच्च न्यायालयानं ताशेरे ओढताच तेलंगणा निवडणूक आयोगाने निवडणुका स्थगित केल्या होत्या... आता महाराष्ट्रासाठी सुप्रीम कोर्ट नेमकं काय आदेश देत ? याकडे सगळ्यांचं लक्ष आहे. आठ वर्षांपासून लांबलेल्या निवडणुका आणखी लांबणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं आहे...