सुशांत सावंत

मुंबई: वर्षानुवर्षे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या बेळगाव (Belgaum) प्रश्नावर आज, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी (Hearing in the Supreme Court) होणार आहे. तब्बल पाच वर्षांनी हे प्रकरण पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी येत असल्याने सीमावर्ती भागातील नागरिकाप्रमाणेच संपूर्ण राज्याचे लक्ष या सुनावणीकडे लागले आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांशी फोनवरुन चर्चा केली. (maharashtra belgaum issue)

हे देखील पाहा -

सर्वोच्च न्यायालयात बेळगाव प्रश्नावर होणारी सुनावणी अनेकदा पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. यापूर्वी २०१७ साली याप्रकरणी सुनावणी पार पडली होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांनी या प्रश्नावर पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. या सुनावणीवेळी ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी, शिवाजीराव जाधव हे महाराष्ट्र राज्याची बाजू मांडणार आहेत. तर राज्याकडून अपर सचिव सदाफुले हे उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी कर्नाटक राज्याने दाखल केलेल्या १२ अ या अंतरिम अर्जावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या सूनावणीबद्दल माहिती घेऊन या सुनावणीबाबत दिल्लीतील वकिलांशी दूरध्वनीवरून चर्चा केली. यावेळी त्यांनी राज्याची बाजू भक्कमपणे मांडण्याची विनंती त्यांनी ज्येष्ठ वकिलांना केली. काहीही झालं तरीही सीमावर्ती भागातील नागरिकांना न्याय देण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी यावेळी बोलताना स्पष्ट केले.

काय आहे महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद?

बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावाला महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे येथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेल्या पन्नास वर्षापासून बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. १९५६ ला बेळगावात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील ३/४ लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे. पूर्वी बेळगांव हे तात्कालीन बॉम्बे ह्या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्याच्या निर्मितीवेळी लोकमताचा आदर न करता बेळगावाचे कर्नाटकात विलीनीकरण करण्यात आले. त्या घटनेमुळे बेळगांवात संतापाची लाट उसळली, मोठ्या प्रमाणात आंदोलने झाली. अनेकजण गोळीबारात ठार झाले. गेली ५० वर्षे बेळगांवची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी लोकशाही मार्गाने लढा देत आहे.

Edited By - Akshay Baisane