मुंबई : ओबीसी आरक्षणावर (OBC Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) महाविकास आघाडी सरकारला (Mahavikas Aghadi Govt) मोठा झटका दिलाय. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. त्यावर आता राजकीय वर्तुळातून मोठ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर (MP Gopichand Padalkar) यांनीही या निर्णयावरुन सरकारवर निशाणा साधला आहे. महाविकास आघा़डी सरकारच्या नौटंकीचा महाराष्ट्रातील बहुजनांपुढे फर्दाफाश झालाय, असा घणाघात पडळकरांनी केलाय - Supreme Court Decision On OBC Reservation BJP MLA Gopinath Padalkar Reaction

राज्य सरकारच्या संपूर्ण नौटंकीचा महाराष्ट्रातील बहुजनांपुढे पर्दाफाश - पडळकर

"आजच्या सर्वोच न्यायलयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या संपूर्ण नौटंकीचा महाराष्ट्रातील बहुजनांपुढे पर्दाफाश झाला आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट सांगितले होते की, अध्यादेश काढण्यापूर्वी इंपरीकल डेटा गोळ करा आणि मगच अध्य़ादेश काढा. पण, सरकारला आपल्या उमेदवारांसाठी मार्ग मोकळा करायचा होता. म्हणूनच त्यांनी नावापुरता अध्य़ादेश काढला आणि सुरवातीपासून सरकारकडून ओबीसींचा पुळका असल्याचा आव आणला जातोय. हे आज हे पुन्हा सिद्ध झाले", असं गोपीचंद पडळकर म्हणाले.

"वेळ असताना जर आयोगाला बसायला खुर्ची दिली असती, मानधन दिले असते तर आज आमच्या बहुजनांचे हक्क हिरावले गेले नसते. न्य़ायालय़ात याचिका दाखल केल्यानंतर आगोयाला पैसे दिले गेले. तेही पन्नास कोटींची आवश्यकता असताना फक्त पाच कोटी दिले गेले. मी या सरकारचा निषेध करतो", असंही ते म्हणाले.

बहुजनांनो हक्क घेतल्याशिवाय मिळणार नाही - पडळकर

"मी सर्व बहुजनांना आव्हान करतो, आपला हक्क घेतल्याशिवाय मिळणार नाही.  जोपर्यंत शकुनी कांकाच्या इशाऱ्यावर हे सरकार चालतंय तोपर्यंत हे फक्त असे दाखवण्यापुरते नाटक करुन तोंडाला पानं पुसण्याचं काम करतील. त्यामुळे चला एक आता लढा उभारू", असे आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाने काय निर्णय दिला?

सर्वोच्च न्यायालयाने आज ओबीसी आरक्षणाबाबत महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळणार नाही. ओबीसी आरक्षित जागा या आता सर्वसाधारण कॅटेगरीमध्ये लढल्या जातील आणि निवडणुका होतील. ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्याने काढलेल्या वटहुकूमाला आम्ही मान्यता देणार नाही. पुढील दोन पर्यायांचा विचार करून राज्याने निर्णय घ्या, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जानेवारीला ठेवली आहे.

आता 27 टक्के आरक्षणाची बाब 17 जानेवारीपर्यंत लांबणीवर पडली आहे. तीन महिन्यात डाटा एकत्र करुन निवडणुका घ्या. हा पहिला पर्याय न्यायालयाने सुचविला. तर दुसरा पर्याय संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया स्थगित करुन तीन महिन्यांनंतर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवाल द्यावा, त्याआधारे सुनावणी घेऊन निर्णय घेऊ, असं न्यायालयाने सांगितलं आहे.