ज्ञानेश्वर हिंगोलीकर

ॲंकर - पुणे महापालिकेत (Pune Muncipal Corporation) २३ गावांचा समावेश झाला. परंतु त्यानंतर तेथील पायाभूत सुविधांकडे महापालिका दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप गावाकरांनी केला होता. नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील पाणी पुरवठ्याची योजना पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत पुणे महापालिकेने या भागात टँकरने पाणी पुरवठा करावा असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. माजी नगरसेवक दिलीप वेडे पाटील यांनी २३ गावातील पाणी पुरवठ्यासंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्र शासनाला प्रतिवादी बनविण्यात आले आहे. जुलै २०२१ मध्ये राज्य सरकारने पुणे शहराच्या हद्दी लगतची २३ गावे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला त्यानंतर या गावांना प्रचंड मोठ्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.

२३ गावे महापालिकेत येण्यापूर्वी तेथे पुणे महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणातर्फे बांधकाम परवानगी दिली जात होती. त्यावेळी त्यांनी बिल्डरांकडून भोगवटा प्रमाणपत्र देताना नागरिकांना टँकरने पाणी पुरवठा करून घेतला जाईल असे लिहून घेतले आहे. दरम्यान ही गावे महापालिकेत आल्यानंतर तेथील नागरिकांनी पुणे महापालिकेकडे पाणी पुरवठ्याची मागणी केली. पण ती अमान्य करत महापालिकेची पाणी पुरवठा योजना पूर्ण होईपर्यंत संबंधित बिल्डरने पाणी द्यावे अशी सूचना केली.

महापालिका असूनही याभागात राहणाऱ्या लोकांना पाणी स्वत:च्या पैशाने विकत घ्यावे लागत आहे. प्रशासकीय वादात नागरिकांचे हाल होत असल्याने याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यामध्ये न्यायालयात सुनावणी झाली. ४ मे रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे, त्यावेळी राज्याच्या महाधिवकत्यांना उपस्थित राहून म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुणे महापालिकेची पाणी पुरवठ्याची योजना जो पर्यंत पूर्ण होत नाही, तो पर्यंत २३ गावांना टँकरने पाणी पुरवठा करावा असेही आदेश न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि ए. ए. सय्यद यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत.

Edited By: Pravin Dhamale