रश्मी पुराणिक

राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. त्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारने याबाबत कायदा आणण्याची तयारी केली आहे. ओबीसी (OBC) आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको यासाठी राज्य सरकार दोन्ही सभागृहात विधेयक मांडणार आहे. मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकार कायदा बनवणार आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिने पुढे ढकलल्या जाणार आहेत. प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकार स्वत:कडे घेणार आहे. या विधेयकानंतर प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे आणि निवडणूक कार्यक्रम, त्याच्या तारखा हे सगळे अधिकार राज्य सरकारकडे येणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने निवडणूक तारखा ठरणार आहेत.

काय आहे मध्य प्रदेश मधील विधेयक?

मध्य प्रदेश सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभाग रचना बनवण्याचे अधिकार स्वत:कडे ठेवले आहेत. हा कायदा मध्य प्रदेशने केला आहे. मध्य प्रदेशमध्येही ओबीसी आरक्षाचा प्रश्न निर्माण झाला होता. हा कायदा केल्यामुळे मध्य प्रदेश मधील निवडणुका लांबल्या होत्या.

या विधेयकानंतर प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे आणि निवडणूक कार्यक्रम, त्याच्या तारखा हे सगळे अधिकार राज्य सरकारकडे येणार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या सहमतीने निवडणूक तारखा ठरणार आहेत. आज सभागृहात मांडले जाणारे विधेयक महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम आणि महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 यात सुधारणा विधेयक, मुंबई महापालिका अधिनियम महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 यामध्ये सुधारणा ही दोन विधेयक मांडण्यात येणार आहेत. यामुळे आगामी होणाऱ्या पुणे, मुंबई,औरंगाबाद या जिल्ह्यांतील निवडणुका पुढं ढकलल्या जाणार आहे. या विधेयकांमुळे प्रभाग रचना, मतदार याद्या आणि निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे जाणार आहेत.

यामुळे पुणे, मुंबई,औरंगाबाद या जिल्ह्यांतील आगामी निवडणुका पुढे ढकलल्या जाणार आहेत. या विधेयकांमुळे प्रभाग रचना, मतदार याद्या आणि निवडणूक कार्यक्रम ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे जाणार आहेत.

Edited by- Santosh Kanmuse