ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्यासंदर्भात मंत्री छगन भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसींच्या शिष्टमंडळाची राज्य सरकारसोबत बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीला स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे देखील उपस्थित आहे.

मंत्री छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, प्रकाश शेंडगे ओबीसींच्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करत आहेत. सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतरही लक्ष्मण हाके उपोषणावर ठाम आहेत. 54 लाख कुणबी नोंदी तात्काळ रद्द करण्याची मागणी हाकेंनी केली. मागण्या मान्य होणार नाहीत तोपर्यंत हाकेंनी उपोषणावर ठाम राहण्याचा निर्णय घेतलाय. लेखी आश्वासनाशिवाय उपोषण सोडणार नाही, असा लक्ष्मण हाकेंनी निश्चय केलाय.

काय आहेत लक्ष्मण हाके यांच्या मागण्या?

• 54 लाख कुणबी नोंदी सापडल्यानंतर दिलेली प्रमाणपत्रं रद्द करावी.

• ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असं लेखी लिहून द्यावं.

• ओबीसींचं 29 टक्के आरक्षण अबाधित राहील, हे सरकारने ठामपणे सांगावं.

• ओबीसी आणि सगेसोयऱ्यांबाबत राज्य सरकारनं भूमिका स्पष्ट करावी.

दरम्यान, आरक्षणावरून जरांगे पाटील आणि लक्ष्मण हाकेंमध्ये चांगलाच कलगीतुरा रंगलाय. ओबीसीच्या आंदोलनाला भुजबळांनीच रसद पुरवली असून त्यांचं राजकीय करिअर संपवणार असल्याचा इशारा जरांगेंनी दिलाय. तर भुजबळांना टार्गेट करू नका, तुमची लायकी काय ते माहित असल्याचा पलटवार हाकेंनी जरांगेंवर केलाय. त्यामुळे आरक्षणाचा संघर्ष आता लायकीयपर्यंत आलाय. एकमेकांवर काय आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत.

यावरच बोलताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत की, ''दोन समाजात तेढ निर्माण होऊ नये हाच आमचा प्रयत्न आहे. राज्यात ओबीसी आंदोलक आक्रमक झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी हे वक्तव्य केलंय. कोणत्याही समाजाला आपलं अहित होतंय, असं वाटू नये, यासाठी प्रयत्न असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी म्हटलंय.