Housing society maintenance rules Maharashtra : गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये काही सदस्य इमारतीचा देखभाल-दुरूस्तीचा खर्च (मेंटेनन्स) देत नाहीत. अनेकदा काही लोक "आम्ही सोसायटीचे सभासद नाही" असे कारण सांगून मेंटेनन्स देण्यास नकार देतात. पण त्यांनाही यापुढे मेंटेनन्स देणं अनिवार्य असेल. कारण, उच्च न्यायालयाने आणि उपनिबंधक कार्यालयाने याबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. त्यामुळे कायद्यातील पळवाटा आता बंद झालेल्या आहेत. मेटेन्सन देण्यास नकार देणाऱ्यांकडून आता सक्तीने वसुली करता येणार असल्याचे बंधनकारक आहे, तसा उच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिल्याची माहिती उपनिबंधक कार्यालयाकडून देण्यात आली. सकाळ माध्यम समूहाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये अनेकांकडे घराचा ताबा असतो पण ते सभासदत्वाचा फॉर्म भरत नाहीत अथवा करार करत नाहीत. न्यायालयाच्या नवीन निकालानुसार, मेंटेनन्स हा त्या व्यक्तीवर नाही तर त्या घरावर (सदनिकेवर) आकारला जातो. जर तुम्ही इमारतीच्या सुविधा (उदा. पाणी, लिफ्ट, सुरक्षा, साफसफाई) वापरत असाल, तर तुम्हाला त्याचे शुल्क द्यावेच लागेल, असे निकालात स्पष्ट म्हटलेय.

पूर्वी थकबाकी वसुलीसाठी 'कलम १०१' वापरले जात होते. मात्र आता 'कलम १५४-बी' या विशेष तरतुदीनुसार सोसायट्यांना जास्त अधिकार मिळाले आहेत. त्यासाठी सोसायटी उपनिबंधकांकडे तक्रार करून वसुलीचा दाखला मिळवला जाऊ शकतो. या कलमांतर्गत होणारी वसुली ही 'जमीन महसूल थकबाकी' प्रमाणे म्हणजेच सरकारी कर थकवल्यासारखी कडक पद्धतीने केली जाऊ शकते.उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे ‘महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायद्यातील कलम १५४ बी’ ही एक विशेष तरतूद आहे. या कलमाअंतर्गत निबंधकास वसुलीचा दाखला देण्याचा अधिकार असून ही वसुली थेट जमीन महसूल थकबाकीप्रमाणे करता येते.

१५४ बी या कायद्यात कोणतीही कालमर्यादा (Time Limit) नाही. कोणत्याही सदस्याचे मेंटेनन्स भरणे हे दर महिन्याचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे "खूप जुनी थकबाकी आहे, आता ती वसूल करता येणार नाही" असा दावा कोणालाही करता येणार नाही. जोपर्यंत थकबाकी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत सोसायटीला कारवाईचा अधिकार असेल. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांमधील नियमित मेंटेनन्स देणाऱ्या सदस्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, ज्या गृहनिर्माण सोसायट्या रेकॉर्डवर नाहीत, तेथील सदस्यांसाठी हा नियम लागू नसेल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.