सुशांत सावंत

Shinde Government News : 'राज्यात केवळ दोन जणांचं जम्बो मंत्रिमंडळ आहे', अशी टीका विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. तरीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्याकडून शासन निर्णय घेतले जात आहेत. गेल्या महिन्याभरापासून दिवसांत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांमध्ये चार कॅबिनेट बैठका घेण्यात आल्या आहेत. त्यात विरोधकांच्या टीकेनंतरही शिंदे सरकारकडून शासन निर्णयांचा धडाका सुरूच आहे.

मागील ठाकरे सरकारचे निर्णय शिंदे सरकारकडून रद्द करण्यात येत आहे, असा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. तरीही गेल्या ३२ दिवसांत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री या दोघांमध्ये चार कॅबिनेट बैठका घेण्यात आल्या आहेत. या चार कॅबिनेट मध्ये आत्तापर्यंत विक्रमी ७५१ शासन निर्णय घेतले आहेत. दुसरीकडे शिंदे गटातील आमदारांना आणि अपक्षांना देखील शिंदे-फडणवीस सरकारकडून 'स्पेशल ट्रिटमेंट' दिल्याचे दिसून येत आहे. मात्र, शासन निर्णयांचा धडाका जनसामान्यांसाठी की बंडखोर आमदारांसाठी ? असा प्रश्न विरोधकांकडून उपस्थित करण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, शिंदे सरकारकडून निर्णयामुळे सार्वजनिक आरोग्य १०४, पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता विभाग ८४ जीआर यामध्ये कोट्यावधी रुपयांचा निधी वाटप करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आजवर झालेल्या कॅबिनेट बैठकांमध्ये कोट्यवधींचा निधी हा शिंदे गटाच्या आमदारांवर अक्षरश: उधळण होताना दिसून येत आहे. मागच्या कॅबिनेटमध्ये ४५०० कोटी रुपयांच्या तीन सिंचन प्रकल्पांसाठी सुधारीत प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. विशेष बाब म्हणजे तिन्ही प्रकल्प हे शिंदे गटातील आमदारांच्या मतदार संघात आहेत. तसेच संदीपान भुमरे यांच्या पैठण , गुलाबराव पाटील यांच्या जळगाव ग्रामीण मतदार संघातील वाघूर प्रकल्पासाठी हजारो कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.