सुशांत सावंत

मुंबई - उद्धव सरकारचा पाडाव करून शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आलं. त्यानंतर नवीन सरकारनं महाविकास आडघडीचे अनेक निर्णय फिरवण्यास सुरुवात केली. यात आता प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेचाही नंबर लागला. महाविकास आडघडी सरकारच्या (Maha Vikas Aghadi Government) काळात घेण्यात आलेल्या शेकडो कोटींच्या पर्यटन विभागाच्या कामाला स्थगिती शिंदे-फडणवीस सरकारने स्थगिती दिली आहे.

महाविकास आडघडी सरकार कोसळण्याच्या अवघ्या एक दिवस आधी घाई घाईत कोट्यवधी रूपयांच्या मंजुरी दिलेल्या कामांना पर्यटन विभागाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray) यांची 381 कोटी रुपयांची प्रादेशिक पर्यटन विकास योजना सुरू ठेवण्याबाबत शिंदे सरकार संभ्रमात आहे.

सत्तेत येताच जुलैमध्ये शिंदेंनी योजनेला स्थगिती दिली. नंतर 2022-23 सोबतच गेल्या वर्षीच्या कामांवरील स्थगिती उठवून निधीही मंजूर केला. मात्र, निधी वितरणाची प्रक्रिया सुरू होण्याआधीच पुन्हा एकदा या कामांना स्थगिती देण्याचा निर्णय घेऊन सर्वांनाच बुचकळ्यात टाकलं.

याआधी पर्यटन मंत्रालयाच्या महाविकास आघाडीच्या प्रकल्पांना परवानगी दिली होती.जुलै महिन्यात एक जीआर जारी करण्यात आला. त्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील पर्यटन आणि संस्कृती विभागाचं काम थांबवण्यात आलं.यानंतर 2 नोव्हेंबरला काही प्रकल्पांना परवानगी दिली. मात्र, आता 17 नोव्हेंबर रोजी आणखी एक GR जारी करण्यात आला असून 2 नोव्हेंबरच्या GR ला त्यांनी स्थगिती दिली आहे.तसेच पुढील आदेशापर्यंत कार्यवाही न करण्याचे निर्देश ही देण्यात आले आहे.