नवी दिल्ली - नवी दिल्ली - शिवसेनेच्या (Shivsena) १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) देण्यात आले आहेत. त्यामुळे ही राज्याच्या राजकारणासाठी मोठी घडामोड मानली जात आहे.सरन्यायाधीशांच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटातील आमदारांना एका प्रकारे दिलासाच मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे.

आज शिवसेनेचे हे प्रकरण खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना हे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी घटनापीठ तयार करण्यासाठी काही अवधी लागणार असल्याचेही सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या सुनावणीला वेळ लागणार असल्याचे बोलले जात आहे.

हे देखील पाहा -

सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा हा निर्णय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटासाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणावर निर्णय होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, असे सांगितले आहे. यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने उद्धव ठाकरे गटातील आमदारांनाही दिलासा दिला असून नवे सभापती सध्या कोणत्याही आमदारावर कोणतीही कारवाई करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी सुप्रीम कोर्टने विधानसभा उपाध्यक्षांना आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 12 जुलैपर्यंत कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आज, शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी प्रकरण सुप्रीम कोर्टात ठेवलं. यादरम्यान वकील कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात सांगितले की, उद्या विधानसभेत अपात्रतेच्या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे, जर कोर्टाने आज सुनावणी केली नाही तर उद्या तर विधानसभा अध्यक्ष यावर निर्णय घेऊ शकतात. जोपर्यंत यावर कोर्ट सुनावणी करत नाही तोपर्यंत विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी सिब्बल यांनी कोर्टाकडे केली.

न्यायमूर्ती रमण्णा म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्षांनी सध्या कोणतीही कारवाई करू नये. या खटल्यासाठी एक खंडपीठ स्थापन करावे लागेल, जे लवकरच स्थापन होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. आता तारीख देऊ शकत नाही. एकनाथ शिंदे सरकारच्या घटनात्मकतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घ्यायचा आहे. त्याचवेळी शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरवायचे की नाही, हेही ठरवायचे आहे. या सर्व प्रकरणांची एकत्रित सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत विद्यमान सभापती कोणत्याही आमदारांवर कारवाई करणार नाहीत.