मुंबई: मराठा समाजाच्या विविध मागण्यासाठी छत्रपती संभाजीराजे भोसले (Yuvraj Sambhajiraje Chhatrapati) यांनी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये आमरण उपोषण केले हाते. उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी तत्कालीन ठाकरे सरकारने संभाजीराजेंच्या मागण्या मान्य असल्याचं लेखी आश्वासन दिलं होती. तत्कालीन नगरविकास मंत्री आणि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी संभाजीराजेंना उपोषणस्थळी भेट देत मागण्या मान्य केल्याचं लेखी आश्वासन दिल्यानंतर संभाजीराजेंनी उपोषण सोडलं होतं. यानंतर आता संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्या आश्वासनांची आठवण करुन दिली आहे. मराठा समाजाबाबत दिलेली आश्वासनं तात्काळ पूर्ण करावीत अशी मागणी संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. (Yuvraj Sambhajiraje Chhatrapati Latest News)

हे देखील पाहा -

मराठा समाजाला देण्यात आलेले शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ०५ मे २०२१ रोजी रद्द केल्यानंतर समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी आम्ही तत्कालीन राज्य शासनाकडे काही मागण्या केल्या होत्या. जून २०२१ मध्ये राज्य शासनाने या मागण्यांची पूर्तता करण्याचे आश्वासन देऊनही पुढील कित्येक महिने त्यावर कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने सदर मागण्यांची अंमलबजावणी व्हावी, याकरिता मी स्वतः फेब्रुवारी २०२२ या महिन्यात आझाद मैदान, मुंबई येथे आमरण उपोषण केले होते. माझे उपोषण सोडविण्याकरिता तत्कालीन राज्य शासन व तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रतिनिधी म्हणून आश्वासनांचे कागद घेऊन आपण स्वतः आझाद मैदान याठिकाणी आला होतात. यावेळी आपण समाजाच्या सर्व मागण्यांची अंमबजावणी करण्याचे जाहीर आश्वासन देत असतानाच, त्या कशा पद्धतीने अंमलात आणू, हेदेखील उपस्थित समाज बांधवांपुढे सांगितले होते.

सबब, मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत समाजाच्या वतीने आम्ही आपणांस पूर्ण कल्पना दिलेली आहे. तसेच, त्यांची अंमबजावणी कशा पद्धतीने केली पाहिजे, याबाबतही आम्ही विस्तृतपणे निवेदन दिलेले असून तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांचे प्रतिनिधी म्हणून आपणही ते मान्य केलेले आहे. आज आपण स्वतः विद्यमान मुख्यमंत्री आहात. त्यामुळे नैतिक जबाबदारीने या सर्व मागण्यांची व आश्वासनांची आपण संपूर्ण अंमलबजावणी करावी. तथापि, काही संवेदनशील मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही होणे अत्यंत आवश्यक आहे.

मराठा समाजाला न्यायिक कसोटीवर टिकणारे आरक्षण मिळावे, याकरिता सर्वप्रथम मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचे सिद्ध करणे क्रमप्राप्त आहे. करिता, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन करून मराठा समाजाचे परिपूर्ण सर्वेक्षण करावे.

तसेच, शासकीय सेवेत निवड होऊनही नियुक्ती न मिळालेल्या सरसकट सर्व मराठा उमेदवारांना मानवतेच्या दृष्टीकोनातून अधिसंख्य जागा निर्माण करून त्यांची ज्या पदांवर निवड झाली आहे, त्याच पदांवर नियुक्ती देण्याचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर सादर करू, असे आश्वासन आपण दिले होते, त्याची तात्काळ पूर्तता करावी असं पत्र संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना लिहीलं आहे.

२८ फेब्रुवारी २०२२ ला ठाकरे सरकारमधील तत्कालीन कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संभाजीराजेंच्या समोर याची माहिती देत मान्य केलेल्या १५ मागण्यांची घोषणा केली होती. तसेच संभाजीराजेंनी केलेल्या मागण्यांपेक्षा अधिक मुद्दे समाविष्ट करत मागण्या मान्य केल्याचंही एकनाथ शिंदे यांनी नमूद केलं होतं. हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचंही एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं होतं

ठाकरे सरकारने संभाजीराजेंच्या मान्य केलेल्या १५ मागण्या

१. सारथीचे कौशल्यविकासाचे कार्यक्रम एका महिन्यात सुरू करण्यात येतील.

२. सारथीचं व्हिजीन डॉक्युमेंट तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन ३० जून २०२२ पर्यंत पूर्ण तयार करण्यात येईल.

३. सारथीमधील सर्व रिक्त पदं १५ मार्च २०२२ पर्यंत भरण्यात येतील.

४. सारथीच्या ८ उपकेंद्रांसाठी जमीन देण्याचा प्रस्ताव १५ मार्च २०२२ पर्यंत मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात येईल.

५. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात १०० कोटीपैकी ८० कोटी प्राप्त झालेत. उर्वरित २० कोटी आणि पुरवणी मागणीद्वारे अतिरिक्त १०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

६. व्याजपरताव्यासंदर्भात कागदपत्रांची पूर्तता करून प्रस्ताव प्राप्त झाल्यास तातडीने व्याजपरतावा देण्यात येईल. कर्ज मिळण्यात ज्या अडचणी येत आहेत त्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

७. परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कर्जावरील व्याज परताव्याबाबत शासन धोरण ठरवेल.

८. व्याज परताव्यासाठी कर्जाची मुदत १० लाख होती, ती आता सरकारने १५ लाख रुपये केली आहे.

९. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ व इतर महामंडळावर पूर्णवेळ व्यवस्थापकीय संचालक १५ मार्च २०२२ पर्यंत नियुक्त करण्यात येईल. तसेच संचालक मंडळ आणि इतर कर्मचारी देखील नियुक्त केलं जाईल.

१०. जिल्ह्यात स्थापन करावयाच्या वसतिगृहांची यादी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून आजच उपलब्ध करून तयार वसतिगृहांचं उदघाटन गुडीपाडव्याच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते करण्यात येईल.

११. कोपर्डी खून खटल्यात दाखल अपिलाची सुनावणी तातडीने घेण्याबाबत महाधिवक्त यांना विनंती करून २ मार्च २०२२ रोजी मेंशन करण्यात येईल.

१२. पुनर्विचार याचिकेची सुनावणी खुल्या न्यायालयात घेण्याबाबत १५ दिवसाच्या आत सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात येईल.

१३. मराठा आंदोलकांवर दाखल गुन्हे मागे घेण्याच्या कार्यवाहीबाबत गृहमंत्रालयाकडून प्रत्येक महिन्यात आढावा बैठक घेण्यात येईल. त्यात प्रकरणनिहाय आढावा घेण्यात येईल. तसेच जे गुन्हे मागे घेण्यात आलेत परंतू न्यायालयात आहेत त्याचाही प्रकरणनिहाय आढावा घेण्यात येईल.

१४. मराठा आंदोलनात मृत पावलेल्या वारसदारांना एसटी महामंडळात ११ लोकांना नोकऱ्या मिळाल्यात. उर्वरित लोकांना तातडीने कागदपत्रांची पुर्तता करून नोकरी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.

१५. अधिसंख्य पदं निर्माण करून त्यांच्या नियुक्तीबाबचा प्रस्ताव एका महिन्याच्या आत मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे आदेश तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते.

Edited By - Akshay Baisane