भरत मोहळकर, साम टीव्ही, प्रतिनिधी

मुंबईत मराठी माणसांना घरं नाकारण्याचा मुद्दा लोकसभा निवडणूकीच्या काळात प्रचंड गाजला. त्याचा थेट फटका मुंबईत महायुतीला बसला. तर आता ठाकरे गटाचे नेते आणि मुंबई पदवीधरचे महाविकास आघाडीचे उमेदवार अनिल परबांनी मराठी माणसांची मुंबईबाहेर होणारी हद्दपारी रोखण्यासाठी मराठी माणसाला नव्या इमारतीत 50टक्के घरं आरक्षित करण्याबाबत थेट कायदा करण्याची मागणी केलीय.

'मराठींसाठी 50% घरं आरक्षित ठेवा'

अनिल परब यांनी मागणी केली आहे की, मुंबईतील नवीन इमारतीत मराठी लोकांना 50 टक्के घरं आरक्षित करावीत. मराठी लोकांना 50 टक्के घरं आरक्षित देण्यासाठी कायदा करावा. घरं आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी विकासकाची असेल. घरं आरक्षित न ठेवल्यास विकासकाला 6 महिने तुरुंगवास आणि 10 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा द्याव्यात.

मुंबईतच मराठी माणसांना सातत्याने घरं नाकारली जात आहेत. मराठी माणसांना मुंबईत भाड्यानेही घरं मिळणं मुश्कील झालंय. त्यामुळे मराठी माणूस मुंबईतून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर आहे. मुंबईत मराठी माणसाचं पुनर्वसन व्हावं, यासाठी ठाकरे गटाचे नेते अनिल परबांनी अशासकीय विधेयक मांडत नव्या इमारतीत 50 टक्के घरं राखीव ठेवण्याची मागणी केलीय.

खाणं-पिणं आणि जात-धर्माच्या नावाखाली मराठी लोकांना विकासकांकडून घरं नाकारण्यात येतात. हा मुद्दा लोकसभा निवडणूकीत गाजला होता. त्याचा थेट फायदा ठाकरे गटाला ईशान्य मुंबईत झाला. आता पदवीधर निवडणूकीच्या पार्श्वभुमीवर अनिल परबांनी पुन्हा मराठीच्या मुद्द्याला हात घातलाय. त्यामुळे लोकसभेप्रमाणेच विधानसभेलाही मराठी माणसांच्या घरांचा मुद्दा ठाकरे गटाला तारणार का? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.