Indian Railways latest rules : रेल्वे हद्दीजवळ किंवा रेल्वे रुळांच्या बाजूला राहणाऱ्या आणि तिथे नवीन बांधकाम करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. रेल्वेच्या जमिनीपासून ३० मीटरच्या आत कोणत्याही प्रकारच्या नवीन बांधकामासाठी आता रेल्वे प्रशासनाचे 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' म्हणजेच 'NOC' (No Objection Certificate) घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. रेल्वेच्या सुरक्षेसाठी आणि भविष्यातील विस्तारीकरणामध्ये कोणताही अडथळा येऊ नये, यासाठी रेल्वेने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमामुळे आता रेल्वेच्या हद्दीजवळ बांधकाम करण्यापूर्वी नागरिकांना रेल्वेची अधिकृत मंजुरी मिळवावीच लागणार आहे, अन्यथा संबंधितांवर कडक कारवाई होऊ शकते.

रेल्वे अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अलीकडील पाहणीदरम्यान असे निदर्शनास आले आहे की, प्रस्तावित रेल्वे मार्गाच्या परिसरात, विशेषतः रेल्वेच्या जमिनीपासून ३० मीटरच्या आत, आवश्यक 'ना-हरकत प्रमाणपत्र’ न घेता अनेक इमारती आणि इतर बांधकामे करण्यात आली आहेत. जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेदरम्यान अशा बांधकामांमध्ये झालेली मोठी वाढ ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. अनधिकृत बांधकामांमुळे रेल्वे प्रकल्पांच्या वेळेवर अंमलबजावणीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेत विलंब होऊ शकतो आणि नुकसान भरपाई व पात्रतेबाबत वाद निर्माण होऊ शकतात, असे रेल्वेने प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलेय. अचूक नोंदी ठेवण्यासाठी, रेल्वे प्रशासन प्रकल्प कॉरिडॉरचे ड्रोन आणि व्हिडिओ सर्वेक्षण करत आहे. या सर्वेक्षणांद्वारे अलीकडील बांधकामांपूर्वीची जमिनीची स्थिती अचूकपणे नोंदवली जात असल्याचेही सांगण्यात आले.

तुमच्यासाठी रेल्वेची महत्त्वाच्या ४ सूचना :

सक्षम रेल्वे प्राधिकरणाकडून पूर्व-ना-हरकत प्रमाणपत्र घेतल्याशिवाय रेल्वेच्या जमिनीपासून ३० मीटरच्या आत कोणतेही नवीन बांधकाम करू नका.

नियमांचे उल्लंघन करून केलेले कोणतेही बांधकाम 'अनधिकृत' मानले जाईल आणि त्याबाबत लागू असलेल्या नियमांनुसार कारवाई केली जाईल.

ना-हरकत प्रमाणपत्र शिवाय उभारलेल्या बांधकामांचा नुकसान भरपाईसाठी विचार केला जाणार नाही. अशा बांधकामावर झालेला कोणताही खर्च संबंधित व्यक्तीच्या स्वतःच्या जोखमीवर आणि खर्चावर असेल.

अशा अनधिकृत बांधकामामुळे होणारे कोणतेही आर्थिक नुकसान, बांधकाम पाडण्याची कारवाई, नुकसान भरपाई न मिळणे किंवा इतर कोणत्याही परिणामांसाठी रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहणार नाही.

स्थानिक प्राधिकरणांना विनंती

सर्व ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, नियोजन प्राधिकरणे आणि इतर स्थानिक संस्थांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी रेल्वेची अनिवार्य ना-हरकत प्रमाणपत्र पडताळल्याशिवाय रेल्वेच्या जमिनीपासून ३० मीटरच्या आत इमारतींच्या बांधकामास परवानगी देऊ नये किंवा विकास प्रस्तावांना मंजुरी देऊ नये, असे रेल्वेकडून सांगण्यात आलेय.