पुण्यातील वाहनांची मुख्य ओळख असलेली ‘एमएच १२’ (MH 12) ही इंग्रजी अक्षरांची मालिका संपत आली आहे. त्यामुळे आता वाहनांच्या पाटीवर MH 12 ऐवजी नवा कोड दिसणार आहे. पण पुणेकरांची एमएच १२ ही हक्काची ओळख कायम राहणार आहे. पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (RTO) देशातील पहिली 'अल्फान्युमेरिक' (Digit-Letter) वाहन नोंदणी मालिका सुरू केली जाणार आहे.

सध्या पुणे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (RTO) ‘एमएच १२’ अंतर्गत शेवटची ‘ZZ’ ही सिरीज सुरू असून ती लवकरच पूर्ण होईल. ही मालिका संपल्यानंतर आरटीओला तीन अक्षरी सिरीज सुरू करणे शक्य नव्हते. 'MH 12' या जुन्या मालिकेतील सर्व उपलब्ध क्रमांक लवकरच संपणार आहेत. यावर तोडगा म्हणून पुणे आरटीओतर्फे देशातील पहिलीच 'Digit-Letter' (अंकी-अक्षरी) वाहन नोंदणी मालिका (उदा. MH 12 1A किंवा MH 12 A1) सुरू करण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे.

दरम्यान, नवीन मालिका अधिकृतपणे सुरू होईपर्यंत वाहन खरेदी करणाऱ्या पुणेकरांना 'MH 61' या आरटीओ कोडने वाहनांचे रजिस्ट्रेशन (नोंदणी) करून दिले जाईल. सणासुदीच्या मुहूर्तावर नवीन वाहन खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने हा तात्पुरता निर्णय घेतला आहे. नवीन सिरीज सुरू झाल्यानंतर किमान निर्धारित शुल्क आकारून या वाहनांना 'MH 12' च्या नव्या मालिकेत ट्रान्सफर (वर्ग) करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाईल.

'MH-61' या तात्पुरत्या बदलामुळे पुणेकरांमध्ये आपली हक्काची 'MH-12' ही शहराची ओळख कायमची नाहीशी तर होणार नाही ना? अशी भीती निर्माण झाली होती. यानंतर केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी हा संवेदनशील विषय थेट केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे मांडला. गडकरी यांनी पुण्याची ही ओळख जपण्याच्या विनंतीला तातडीने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि यातूनच 'MH-12' कायम ठेवत 'अंकी-अक्षरी' (Digit-Letter) फॉर्म्युला लागू करण्याचा नवीन प्रस्ताव समोर आला. पुण्याची MH-12 ओळख जपण्याच्या विनंतीला गडकरींनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला, त्यानंतर नवीन अंक-अक्षर प्रस्ताव मांडण्यात आला.

पुढील टप्पा म्हणजे प्राधिकरणांकडून अधिसूचनेचा मसुदा जारी करणे. 'द इंडियन एक्सप्रेस'च्या वृत्तानुसार, नवीन नोंदणी स्वरूप अंतिम करण्यापूर्वी या अधिसूचनेद्वारे जनतेकडून आक्षेप आणि सूचना मागवल्या जाण्याची शक्यता आहे.

प्रस्तावित प्रणालीमुळे पुणे शहराला MH-12 ओळख कायम ठेवता येईल, तसेच शहरातील वाढत्या वाहनसंख्येला सामावून घेण्यासाठी आरटीओला अतिरिक्त नोंदणी क्रमांकही मिळतील.