सागर आव्हाड, साम टीव्ही

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील अभियांत्रिकीच्या ७५१ विद्यार्थ्यांना उच्च न्यायालयाने दिलासा देताना मे २०२६ पासून सुरू होणाऱ्या तृतीय आणि चतुर्थ वर्षांच्या परीक्षांना बसण्याची परवानगी दिली. मात्र, काही विषयांत अनुत्तीर्ण होऊनही पुढील शैक्षणिक वर्षात तात्पुरत्या प्रवेशाची मुभा देणाऱ्या 'कॅरी ऑन' पद्धतीच्या वैधतेचा मुद्दा न्यायनिर्णयासाठी प्रलंबित आहे.

राज्य सरकारने कॅरी ऑन पद्धतीबाबत १० फेब्रुवारी २०२५ रोजी शासननिर्णय काढला होता. या निर्णयाला आणि त्याअनुषंगाने सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने काढलेल्या परिपत्रक क्रमांक २०९ च्या कायदेशीर वैधतेला यापूर्वीच आव्हान देण्यात आले आहे. या निर्णयांद्वारे राज्य सरकार आणि विद्यापीठाने कॅरी ऑन धोरण पुन्हा लागू केले आणि त्याचा विस्तार केला. या सुधारित धोरणांतर्गत, अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना मागील वर्षांचे काही विषय (बॅकलॉग) बाकी असूनही, काही विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून, पुढील शैक्षणिक वर्षात तात्पुरते प्रवेश घेण्याची परवानगी देण्यात आली होती. त्यामुळे आज विविध संघटना ह्या आक्रमक झाल्या होत्या.

प्रमुख मागण्या

विद्यापीठाने पुन्हा पेपर तपासावेत.

परीक्षा पुढे ढकलण्यात यावी.

परीक्षा फॉर्म भरून घेण्यात यावेत.

पेपर तपासण्यात ज्यांनी चुका केल्या आहेत, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी.

विद्यापीठाने पेपर योग्य प्रकारे तपासले नाहीत.