सागर आव्हाड, पुणे प्रतिनिधी

Maharashtra police transfer controversy senior inspector not relieved: मानवाधिकारांच्या उल्लंघनावरून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालेले असताना, आता त्यांच्या बदलीच्या अंमलबजावणीवरून पोलीस प्रशासनाचा दुहेरी निकष समोर आला आहे. एका वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकाची मानवाधिकार आयोगाच्या दखलीनंतर तातडीने बदली करून त्यांना नवीन ठिकाणी हजर होण्याचे आदेश देण्यात आले, तर दुसऱ्या वरिष्ठ निरीक्षकाची वरिष्ठांकडून बदली होऊनही त्यांना अद्याप जुन्याच पोलीस ठाण्यातून कार्यमुक्त (Relieve) करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे पोलीस प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर सवाल उपस्थित होत आहेत.

नेमके काय आहे प्रकरण?

भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अल्पवयीन आरोपींची धिंड काढल्याच्या वादग्रस्त प्रकरणात राज्य मानवाधिकार आयोगाने गंभीर दखल घेतली होती. या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील यांची विशेष शाखेत बदली करण्यात आली आणि त्याची अंमलबजावणीही तात्काळ झाली.

दुसरीकडे, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक रवींद्र कदम यांची यापूर्वी सोलापूर येथील पोलीस प्रशिक्षण केंद्रात बदली झाली होती. त्यानंतर विनंतीवरून पिंपरी-चिंचवड आयुक्तालयात बदली झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, बदल्यांचे अधिकृत आदेश निघूनही त्यांना अद्याप लक्ष्मीनगर पोलीस ठाण्यातून कार्यमुक्त का केले नाही, हे प्रशासकीय कोडे ठरला आहे.

महासंचालक कार्यालयाचे (DG Office) आदेश धाब्यावर?

राज्याच्या पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून बदल्यांचे स्पष्ट निर्देश आलेले असताना, स्थानिक पोलीस आयुक्तालयाकडून संबंधित अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त का केले जात नाही? सर्वोच्च प्रमुखांच्या आदेशाची स्थानिक स्तरावर अंमलबजावणी न होणे हा कडक शिस्तीचा भंग आहे का, अशी चर्चा पोलीस वर्तुळात रंगली आहे.

वादात सापडलेल्या किंवा मानवाधिकारांच्या प्रश्नावरून चर्चेत आलेल्या अधिकाऱ्यांवर मेहेरबानी दाखवण्यासाठीच कार्यमुक्तीची फाईल लाल फितीत अडकवून ठेवली आहे का, असा सवाल आता नागरिक आणि पोलीस प्रशासनातून विचारला जात आहे.