सागर आव्हाड, साम प्रतिनिधी

पुण्यातील फुरसुंगी येथील गट क्रमांक १४५/११ मधील एका एकर शेतजमिनीवरील पत्र्याचे कंपाऊंड पोलिसांसमोरच तोडण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकारानंतर पीडित शेतकऱ्यांवरच गुन्हे दाखल करण्यात आल्यामुळे फुरसुंगी पोलीस ठाण्याच्या कार्यपद्धतीवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

याप्रकरणी फुरसुंगी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अमोल मोरे यांची स्वतंत्र चौकशी करून ते दोषी आढळल्यास त्यांना त्वरित निलंबित करावे, अशी मागणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले गट) महिला आघाडीच्या पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्षा शशिकलाताई वाघमारे यांनी पोलीस आयुक्तांकडे केली आहे.

नेमके प्रकरण काय?

फुरसुंगी येथील गट क्रमांक १४५/११ मधील एक एकर शेतजमिनीवरून काही दिवसांपासून वाद सुरू आहे. या जमिनीवरील कायदेशीर हक्क असतानाही, पोलिसांच्या उपस्थितीतच काही जणांनी शेताचे पत्र्याचे कंपाऊंड तोडले. असा आरोप पीडित शेतकऱ्यांनी केला आहे. या प्रकरणात ज्येष्ठ शेतकरी दत्तात्रय हरपळे, त्यांची पत्नी आणि पुतण्यावर उलटा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आपल्याच जमिनीवर कंपाऊंड तोडणाऱ्यांवर कारवाई होण्याऐवजी शेतकरी कुटुंबावरच गुन्हे दाखल झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र संताप उसळला आहे.

शेतकऱ्यांचा आत्मदहनाचा इशारा

या अन्यायाविरोधात आक्रमक भूमिका घेत, तोडलेले कंपाऊंड पुन्हा उभारण्यासाठी प्रशासनाने आगामी दोन दिवसांत पोलीस संरक्षण द्यावे आणि संबंधितांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. जर प्रशासनाने यावर तातडीने योग्य कारवाई केली नाही, तर हवालदिल झालेले शेतकरी पुणे पोलीस आयुक्तालयात सहकुटुंब आत्मदहन करतील असा इशारा देण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

• गट क्रमांक १४५/११ मधील शेतजमिनीच्या संरक्षणाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा.

• शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील बेकायदेशीरt कब्जा हटविण्यासाठी कायद्यानुसार कारवाई करावी.

• फुरसुंगी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अमोल मोरे यांच्या कार्यपद्धतीची स्वतंत्र चौकशी करून दोषी आढळल्यास निलंबनाची कारवाई करावी.

• संबंधित सर्व आरोपींविरुद्ध पुराव्यांच्या आधारे गुन्हे दाखल करून कायद्यानुसार अटकेची कारवाई करावी.

• शेतकऱ्यांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची स्वतंत्र पुनर्तपासणी करावी.

• तोडण्यात आलेले पत्र्याचे कंपाऊंड पुन्हा उभारण्यासाठी दोन दिवसांत आवश्यक पोलीस संरक्षण द्यावे.

• शेतकरी व त्यांच्या कुटुंबीयांना धमकी, दबाव आणि बेकायदेशीर हस्तक्षेपापासून संरक्षण द्यावे.

• फुरसुंगी परिसरातील कथित अवैध व्यवसाय व इतर तक्रारींची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी.

या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलीस प्रशासन आता काय भूमिका घेणार आणि शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी काय पावले उचलली जाणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.