गणेश कवडे, मुंबई

सर्वात श्रीमंत मानली जाणारी मुंबई महापालिकेच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पाला सोमवारी स्थायी समितीने अधिकृत मंजुरी दिली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात स्थायी समितीसाठी ८०० कोटी रुपयांच्या विकास निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र आता ८०० कोटी रुपयांच्या निधी वाटपात मोठी तफावत समोर आली, असून सत्ताधाऱ्यांना कोटींचा निधी देताना विरोधकांना लाखांमध्ये मर्यादित ठेवण्यात आल्याने राजकीय वाद चिघळला आहे.

पालिकेच्या नियमानुसार, दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीपूर्वी स्थायी समितीला विकास निधी दिला जातो. मागील वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी हा निधी ५००-६०० कोटींवरून थेट ८०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. स्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतील सर्व नगरसेवकांना प्रत्येकी एक कोटी रुपयांचा विकास निधी देण्यात येणार आहे. मात्र आता या ८०० कोटींच्या निधी वाटपात असमानता असल्याचे विरोधकांनी म्हटले आहे.

सत्ताधारी नगरसेवकांना सव्वादोन कोटींच्या आसपास निधी असून विरोधकांना केवळ २० ते २५ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे. तर सर्वपक्षीय गटनेत्यांना २ ते २० कोटींपर्यंत निधी देण्यात आला आहे. महापौरांच्या निधी वाटपातून विरोधकांना कमी निधी मिळाल्याने आता राजकीय वाद चिघळण्याची शक्यता आहे. तसेच “या निधीत विकास कामे कशी करायची?” असा सवाल विरोधकांनी केला आहे.

महायुतीतील नगरसेवकांना ८ ते १० कोटींपर्यंत निधी

• गणेश खणकर – २० कोटी

• अमेय घोले – १० कोटी

• संजय घाडी – १० कोटी

• प्रभाकर शिंदे – २.५० कोटी

• रितू तावडे – २.२५ कोटी

इतर पक्षांना (गटनेत्यांना) मिळालेला निधी

• आश्रफ आजमी – २ कोटी

• किशोरी पेडणेकर – २ कोटी

• यशवंत किल्लेदार – २ कोटी

• विजय उबाळे – २ कोटी

• डॉ. सईदा खान – ३ कोटी

• अजित रावराणे – २.२५ कोटी

विरोधकांची ‘लाखांत’ बोळवण

• विशाखा राऊत – २५ लाख

• आशा काळे – २५ लाख