मुंबई: संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेल्या ओबीसी आरक्षणाविषयी सुनावणी परत एकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) ही सुनावणी बुधवारी ठेवली आहे. निवडणुकीशी (election) संबंधिमध्ये २ प्रकरणांवर एकाच वेळी सुनावणी करणार असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. यामुळे आता बुधवारी २ मार्च दिवशी ओबीसी आरक्षणावर (OBC reservation) सुनावणी होणार आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने (State Government) मागितली आहे.

हे देखील पहा-

ओबीसी आरक्षण प्रकरणामध्ये येत्या २८ तारखेला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी होणार आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही, याचे उत्तर या सुनावणीवर अवलंबून आहे. राज्य सरकारने ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी ६ विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्याकरिता आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे.

राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यामध्ये ओबीसी समाज ४० टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण ३० टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण ३९ टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डेटा अर्जाला दिल्यास आगामी काळामध्ये होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने १७ डिसेंबर दिवशी ओबीसी आरक्षणासाठीची त्रिसूत्री पार पाडल्याशिवाय राजकीय आरक्षण लागू करता येणार नाही, असा आदेश देण्यात आला होता. यानंतर महाराष्ट्रातल्या १०५ नगर पंचायतींच्या निवडणुकाही २ टप्प्यांत पार पाडण्याची वेळ आली होती. आयोगाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत ओबीसीकरिता राखीव जागा या खुल्या प्रवर्गातल्या म्हणून गृहीत धरल्या जाव्यात असा आदेश कोर्टाने दिला होता.

Edited By- Digambar Jadhav