मुंबई: ओबीसी (OBC) आरक्षणावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्यात होणाऱ्या महापालिकांच्या निवडणुका पुढील दोन आठवड्याच जाहीर करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) निवडणूक आयोगाला दिले. यामध्ये वॉर्ड पुनररचनेचा मुद्दा निवडणूक आयोगाने पाहावा असंही म्हटले आहे. त्यामुळे आता राज्यातील निवडणुकांचे मार्ग मोकळे झाले आहेत.

बांठिया अहवालानुसार निवडणुका घ्या, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारचे वकील शेखर नाफडे यांनी युक्तीवाद केला. सादर केलेल्या अहवालात बऱ्याच त्रुटी असल्याचे याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सांगितले.

सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्रातील सर्व संबंधित राज्य प्राधिकरणांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या संदर्भात निवडणूक प्रक्रिया तात्काळ सुरू करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. इतर मागासवर्गीय अर्थात ओबीसींच्या (OBC) राजकीय आरक्षणासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.

माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारुन सर्वोच्च न्यायालय ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण मान्य करणार का, याकडे महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. महाराष्ट्रात ओबीसींची लोकसंख्या ३७ टक्के असून त्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येला ओबीसी समाजातील नेत्यांनी आक्षेप घेतला आहे. या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी होणार होती. पण ती बुधवारी ठेवण्यात आली होती.