मुंबई: "राजकीय आरक्षण शिल्लक ठेवायचे असेल तर कोणी न्यायालयात जाऊ नये" अशी विनंती मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Vijay Wadettiwar) यांनी केली आहे. तसेच आयोगाने कामाला सुरुवात केली असून पुढील 6 महिन्यात इम्पिरिकल डेटा तयार केला जाईल अशी माहितीही त्यांनी दिली आहे. मुंबईतील एका पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. (Vijay Vadettiwar on OBC Reservation)

हे देखील पहा -

वडेट्टीवार आपल्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणावरून (OBC Reservation) तर्क-वितर्क लावले जात होते. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोत्तपरीने प्रयत्न केला, विरोधकांनीही याला सहकार्य केले. नव्या कायद्यानुसार वार्डाची सीमा, रचना करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असणार आहेत. ओबीसी निवडणूक संदर्भात सीमा, रचना, लोकसंख्या ठरविण्याचे अधिकार राज्यसरकारला अधिकार असतील. तसेच आयोगाने कामाला सुरुवात केली असून पुढील 6 महिन्यांत इम्पिरिकल डेटा तयार केला जाईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.

पुढे ते म्हणाले की, संजय भांटीया यांच्या अध्यक्षतेखाली 5 सदस्यांचा डेडिकेट आयोग तयार करण्यात आला आहे. 27 टक्के ओबीसी आरक्षण वाचेल असा विश्वास आहे. सर्वांनी सहकार्य करत एकमताने भूमिका घेतल्या बद्दल आभार मानतो असंही वडेट्टीवार म्हणाले. त्याचप्रमाणे आजपासून आयोगाचे काम सुरू झाले असून या आयोगात राजकीय सदस्य नसतील अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच माजी सनदी अधिकारी आणि एक्स्पर्ट यांचा समावेश या आयोगात असेल, यामध्ये सनदी अधिकारी संजय भांटिया, महेश झगडे यांच्यासह 6 सदस्यांचा समावेश असणार आहे अशी माहिती वडेट्टीवारांनी दिली.

महागडे वकील लावून काही टोळी विरोध करत आहे असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला. राजकीय आरक्षण शिल्लक ठेवायचे असेल तर कोणी उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये ही विनंतीही त्यांनी केली.

विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निवडीबाबत वडेट्टीवार म्हणाले की, उद्या काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांची बैठक असणार आहे. अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकबाबतही चर्चा होईल. अध्यक्ष पदाच्या निवड प्रक्रियेवर सुप्रीम कोर्टाने स्टे दिलेला नाही. राज्यपाल महोदय अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकीसाठी आता वेळ देतील. कॉंग्रेसच्या अध्यक्षांबद्दल ते म्हणाले की, सत्ता बदल होत असतात कोणीही एका पदावर कायम राहत नाही. काँग्रेसच्या राज्यातील बांधणीसाठी उद्या बैठकीत चर्चा होईल.

ओबीसी आरक्षणाबाबत वडेट्टीवारांनी माहिती दिली की, संजय भांटिया,महेश झगडे,हमीद पटेल, शालिनी भगत, नरेश गीते, डॉ. के जेम्स ओबीसी आयोगाचे सदस्य आहेत. ओबीसी आयोगाला 3200 कोटी देण्यात आले आहेत, कुठेही निधी कमी मिळाला नाही.

शेतकऱ्यांबाबत ते म्हणाले की, 10700 कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात आम्ही वर्ग केले. शेतकऱ्यांना संकटात राज्यसरकारने मदत केली. 55 लाख हेक्टर जमिनीचे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. तेवढ्या शेतकऱ्यांना आम्ही मदत केली अशी माहिती त्यांनी दिली आहे.

Edited By - Akshay Baisane