बडतर्फ सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांना निलंबन आढावा बैठकीनंतर पोलीस सेवेत रुजू करण्यात आले. या निलंबन आढावा बैठकीची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना  देण्यास मुंबई पोलीसांनी स्पष्ट नकार दिला होता. त्यानंतर अनिल गलगली यांनी या आढावा बैठकीत मांडलेला प्रस्ताव आणि त्या प्रस्तावाला देण्यात आलेली मंजुरी प्रकरणी पोलीस मुख्यालयात आव्हान दिले होते. या आव्हान अपील सुनावणीनंतर या आता मुंबई पोलिसांनी त्यांना माहिती देण्यास मंजूरी दिली आहे. तसेच अशा प्रकारच्या बैठकीचा इतिवृत्तांत पोर्टलवर अपलोड करण्याबाबतही सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.

अनिल गलगली यांनी अश्याप्रकारे माहिती नाकारण्यात आल्यानंतर प्रथम अपील दाखल केले होते. मंगळवारी पोलीस मुख्यालयात उपायुक्त एन. अंबिका यांच्या समक्ष अनिल गलगली यांनी म्हणणे मांडले. निलंबन आढावा बैठकीत निर्णय घेतला गेला असल्यामुळे माहिती देण्यास हरकत नसावी. तसेच माहितीचा अधिकार अंतर्गत निलंबन आढावा बैठकीचा निर्णय आणि इतिवृत्तांत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात येण्याची आवश्यकता आहे, अशी भूमिका गलगली यांनी मांडली. त्यानंतर एन. अंबिका यांनी माहिती देण्यास अनुकूलता दर्शवली असून पोर्टलवर माहिती टाकण्यास त्या सकारात्मक आहेत.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पोलिसांकडे 8 एप्रिल 2021 रोजी ऑनलाईन अर्ज करत माहिती मागविली होती. पोलीस आयुक्त स्तरावरील दिनांक 5 जून 2020 रोजीचे निलंबन आढावा बैठकीत सचिन वझे यांना सेवेत पुन:स्थापित करण्यासाठी घेण्यात आलेला निर्णय आणि तसा सादर झालेल्या प्रस्तावाची प्रत देण्याची मागणी होती. तसेच निलंबन आढावा बैठकीत झालेल्या निर्णयावर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री किंवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यांपैकी कोणत्या स्तरावर शिक्कामोर्तब करण्यात येते, त्याची माहिती मागितली होती. मुंबई पोलिसांनी अनिल गलगली यांस माहिती देण्यास नकार देण्यात आला. मात्र अनिल गलगली यांच्या आव्हानानंतर हितीचा अधिकार अंतर्गत निलंबन आढावा बैठकीचा निर्णय आणि इतिवृत्तांत संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्याची तयारी दर्शवण्यात आली आहे.

Edited By- Anuradha Dhawade