सुरज मसुरकर, मुंबई

मुंबईतील बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांमधील गिरणी कामगारांना परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. खाजगी विकासकांकडून गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधण्यासंदर्भातील नियमांच्या अटी शिथिल करण्यात आल्या असून, जमीन मालकीची अट ३० एकरांवरून केवळ एक एकर करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे अधिक विकासकांना घरबांधणीच्या प्रक्रियेत सहभागी होता येणार असून, गिरणी कामगारांसाठी घरांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

यापूर्वी गिरणी कामगारांसाठी घरे बांधू इच्छिणाऱ्या खाजगी विकासकांकडे स्वतःची किमान ३० एकर जमीन असणे बंधनकारक होते. मात्र, आता ही अट शिथिल करून विकासकाकडे स्वतःची किमान एक एकर जमीन असणे किंवा त्या जमिनीबाबत पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी असणे पुरेसे ठरणार आहे. त्यामुळे लहान जमिनीच्या तुकड्यावरही गिरणी कामगारांसाठी घर बांधता येऊ शकते.

गिरणी कामगारांना परवडणाऱ्या किमतीत घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने बांधकामासाठी FSI मध्येही वाढ करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. रहिवासी क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी यापूर्वी २.५ असलेला एफएसआय आता ३.०० करण्यात येणार आहे. तसेच हरित क्षेत्र किंवा ना-विकास क्षेत्रातील प्रकल्पांसाठी १.०० एफएसआय दिला जाणार आहे. यामुळे उपलब्ध जमिनीचा अधिक वापर करून घरांची संख्या वाढवायला मदत होऊ शकते.

मुंबई महानगर प्रदेशातील ज्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये किमान १०० घरे तयार अवस्थेत उपलब्ध आहेत, अशा प्रकल्पांमधून घरे खरेदी करण्यासाठी म्हाडाकडून टेंडर मागवण्यात येणार आहेत. प्रत्येक घरासाठी १५ लाख रुपये किंवा रेडीरेकनरनुसार दर या आधारावर घरे खरेदी करण्याची प्रक्रिया राबवण्यात येणार असल्याची माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या निर्णयातून समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून घरांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गिरणी कामगारांच्या पुनर्वसनाला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती घरे उपलब्ध होतील आणि पात्र कामगारांना त्यांचा लाभ कधी मिळेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.