संजय गडदे, साम टीव्ही प्रतिनिधी
मुंबई : एसआरए योजनेत झोपडीधारकाला मिळालेले घर झोपडीधारक आता 5 वर्षानंतर कुणालाही विकू शकतो. याबाबत महाराष्ट्र झोपडपट्टी विधेयक 2023 विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करण्यातही आला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नव्हती. आता 78 व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या मुहूर्तावर एसआरए प्राधिकरणाने शासनाच्या या ठरावाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
एसआरए प्राधिकरणामुळे आता कोणत्याही दलालाच्या मध्यस्थीशिवाय झोपडीधारक घराचा ताबा मिळाल्यापासून पाच वर्षानंतर आपले घर कुणालाही विकू शकतो. त्याची हस्तांतरण प्रक्रिया ही पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने करता येणे शक्य होणार आहे. याचा फायदा अडीच लाखांपेक्षा अधिक झोपडीधारकांना होणार आहे.
झोपडपट्ट्यांमुळे मुंबई शहराला बकालपणा आला होता. हा बकालपणा दूर करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने झोपडीधारकाला एसआरए पुनर्वसन योजनेत मोफत घर देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्याचे धोरण होते. एसआरए प्रकल्पात घर मिळाल्यानंतर कौटुंबिक अडचणींमुळे काहींना घर विकण्याची वेळ आली. मात्र नियमानुसार किमान दहा वर्षे घर विक्री करता येत नसल्याने अनेकांच्या हस्तांतरण प्रक्रिया रखडल्या होत्या.
या एसआरए योजनेतील घरांच्या विक्रीचा १० वर्षांचा कालावधी कमी करण्याची मागणी मुंबईतील लोकप्रतिनिधी आणि अनेक संघटनांकडून सातत्याने करण्यात येत होती. त्यावर डिसेंबर २०२३ मध्ये राज्य सरकारने हा कालावधी कमी करून घराचा ताबा मिळाल्यानंतर पाच वर्षानंतर एस आर ए सदनिकेची विक्री करता येईल, असा निर्णय घेतला. मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नव्हती. अखेरीस काल 15 ऑगस्टच्या मुहूर्तावर एसआरए प्राधिकरणात या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे.
नागपूर अधिवेशनात सरकारकडून घोषणा करण्यात आल्यानंतर आता प्रत्यक्षात एसआरए सदनिका हस्तांतरण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
एसआरए फ्लॅट मालक हा ऑनलाइन पद्धतीने हस्तांतरण प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात झाली आहे. एसआरएच्या अधिकृत sra.gov.in या संकेतस्थळावरून नागरी सेवा पर्याय निवडल्यानंतर सदनिका किंवा गाळ्याचे हस्तांतरण हा पर्याय निवडून प्रक्रिया राबविण्यास येत आहे.
विक्री करणाऱ्या मूळ झोपडीधारकाची कागदपत्रे व माहिती, मूळ झोपडीधारकाची कागदपत्रे व माहिती, सक्षम प्राधिकारी यांनी मंजूर केलेल्या परिशिष्ट दोनची प्रत, सदनिका गाळावाटप पत्र,ताबा पत्राची प्रत, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या भाग दाखल्याची प्रत, अर्जदाराच्या आधार कार्डची प्रत, प्राधिकरण / संस्था / विकासक यांच्याकडून सदनिका वाटप झाल्या बाबतची माहिती, गाळा घेणाऱ्या झोपडीधारकांची कागदपत्रे , सक्षम प्राधिकरणाने दिलेला उत्पन्नाचा दाखला, विहित नमुन्यातील प्रतिज्ञापत्र , सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला अधिवास दाखला, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा गाळा किंवा सदनिका हस्तांतरणाबाबतची परवानगी, विकत घेणाऱ्याच्या आधार कार्डचे प्रत
इतके हस्तांतरण शुल्क भरावे लागणार
पूर्वी दहा वर्षानंतर एसआरए योजनेत मिळालेले घर विकण्याची परवानगी होती, हे घर हस्तांतरण करताना एक लाख रुपये इतके हस्तांतरण शुल्क देखील भरावे लागत होते. मात्र शासनाने आता यात कपात केली आहे. आता निवासी घरासाठी 50000 रुपये हस्तांतरण शुल्क भरावे लागणार आहेत.
व्यावसायिक गाळ्यासाठी हस्तांतरण शुल्क हे किमान तीन लाख रुपये किंवा रेडी रेकनर दरानुसार गाळ्याचे मूल्यांकन करून स्टॅम्प ड्युटी एवढे शुल्क आकारले जाणार आहे. रेसिडेंटन्शल आणि कमर्शियल अशा संयुक्त गाळण्यासाठी किमान २ लाख आणि जास्तीत जास्त रेडी रेकनर दरानुसार अवलंबले जाणारे स्टॅम्प ड्युटी इतके पैसे भरावे लागणार आहेत.
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.