घाटकोपर छेडानगर येथील बेकायदा होडिॅग कोसळल्यानंतर पालिकेने होर्डिंगबाबतचे धोरण अतिशय कठोर केले आहे. मुंबईच्या हद्दीत कोणतेही होर्डिंग लावायचे असेल तर संबंधित प्राधिकरणाला मुंबई महापालिकेची परवानगी घ्यावीच लागेल, त्याशिवाय होर्डिंग लावता येणार नाही, असे पालिका आयुक्त भुषण गगराणी यांनी स्पष्ट केले आहे.

मुंबईत विविध प्राधिकरणे आहेत. त्यात रेल्वे, म्हाडा, एमएमआरडी, बीपीटी, विमानतळ आदी प्राधिकरणांचा समावेश आहे. मात्र होर्डिग लावताना ही प्राधिकरणे पालिकेला विचारात न घेता आपपल्या भुखंडावर अवाढव्य होर्डिंग लावत होते. मात्र घाटकोपर दुर्घटनेनंतर पालिका आयुक्त गगराणी यांनी मुंबईतील सर्व प्राधिकरणांना होर्डिंगसाठी पालिकेची परवानगी घेणे बंधनकारक केले आहे.

होर्डिंगचे नियम

मुंबई महापालिकेतील संबंधित अधिकाऱ्याच्या लेखी परवनगीशिवाय कोणत्याही जाहिरात संस्थेस जाहिरात फलक लावता येत नाही. शोरुम्स, कार्यालये, पेट्रोलपंप, सिनेमागृह, मॉल्स् इत्यादी व्यावसायिय ठिकाणांचा यामध्ये समावेश आहे. एखाद्या जाहिरात संस्थेने अधिकाऱ्याकडून परवानगी न घेता अनधिकृतरित्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन केले तर ती संस्था मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ४७१ अन्वये शिक्षेस पात्र ठरते.

पालिकेलाही परवानगी नाकारता येत नाही

जर पोलिस खात्यामार्फत विशेष आक्षेप नसेल किंवा सभोवतालच्या रहिवाशांना अडथळा होत नसे. तसेच त्यांना उजेड आणि हवा येण्यास प्रतिबंध होत नसेल आणि मुंबई विकास नियंत्रण नियमावली 1991 आणि सदर मार्गदर्शक तत्वे यांना अनुसरून असल्यास सर्वसाधारणपणे जाहिरात फलकास परवानगी नाकारता येत नाही. आयुक्तांनी ठरवून दिलेल्या शर्ती आणि शुल्क अधिदानासापेक्ष, साधारणतः एक महिन्यापेक्षा जास्त नाही. इतक्या कालावधीसाठी व्यावसायिक उद्दिष्टाकरिता जाहिरात प्रदर्शनासाठी तात्पुरती परवानगी देता येऊ शकते.

रेल्वे विरोधात पालिका न्यायालयात

मध्य रेल्वे हद्दीतील अनधिकृत होर्डिंग्ज काढा, यासाठी डिजास्टर अक्ट अंतर्गत मध्य व पश्चिम रेल्वेला नोटीस बजावण्यात आली. मात्र पालिकेच्या नोटीसीकडे दुर्लक्ष केले जात असून आता मध्य व पश्चिम रेल्वे विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे पालिका आयुक्त डॉ भूषण गगराणी स्पष्ट केले आहे.