वैदेही काणेकर, साम टीव्ही

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईत झालेल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांना ताब्यात घेण्यात आल्याच्या प्रकरणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्वाचे मत नोंदवले आहे. प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत, कोणाचीही बेकायदा अटक खपवून घेतली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र आंदोलकांच्या अटकेबाबत कोणतेही मनाई आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे.

या प्रकरणी आंदोलनादरम्यान करण्यात आलेल्या धरपकडीविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 10 ऑक्टोबर रोजी ऑगस्ट क्रांती मैदानातून सुमारे 600 जणांना तर 11 ऑक्टोबर रोजी शिवाजी पार्क येथून सुमारे 300 जणांना ताब्यात घेतल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.

या कारवाईदरम्यान आंदोलकांसह महिला, लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि पादचाऱ्यांनाही ताब्यात घेण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. त्यामुळे पोलिसांच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांना प्रतिज्ञापत्राद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार मान्य करतानाच अटकेबाबत सरसकट मनाई आदेश देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 19 नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि पोलिसांकडून काय भूमिका मंडळी जाते. याकडे लक्ष लागले आहे.