सातारा : भारतीय जनता पक्षाचे (BJP) सातारा (satara) जिल्हाध्यक्ष आणि आमदार जयकुमार गोरे (jaykumar gore) यांनी सातारा जिल्ह्यात त्यांच्यावर एका प्रकरणात दाखल झालेल्या गुन्ह्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात (mumbai high court) धाव घेतली हाेती. त्यांच्यावरील अटकेची कारवाई टळावी यासाठी त्यांनी अटकपुर्व जामीन अर्ज दाखल केला हाेता. उच्च न्यायालयाने गाेरेंचा अटकपूर्व जामीन अर्ज (bail application) फेटाळला आहे. (Jaykumar Gore Bail Plea Rejected By Mumbai High Court)

मायणीतील एका मयत माणसाची बनावट कागदपत्रे तयार करून फसवणूक केल्या केल्याप्रकरणी आमदार जयकुमार गोरे यांच्यावर दहिवडीत गुन्हा दाखल झाला हाेता. यामध्ये अटक हाेऊ नये यासाठी गोरे यांनी वडुज सत्र न्यायालयात (vaduj session court) अटकपूर्व जामीनासाठी अर्ज (jaykumar gore (pres arrest bail application) केला होता. न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर आमदार गाेरेंनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठाेठावले हाेते. (Jaykumar Gore Latest Marathi News)

मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील त्यांचा अटकपूर्व जामीना अर्ज फेटाळला आहे. दरम्यान या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) आव्हान देता यावे यासाठी गोरेंना न्यायालयाने दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ही मुदत देताना न्यायालयाने तोपर्यंत गाेरेंना अटक करु नये अशी सूचना केली आहे. यामुळे गाेरे गटास दिलासा मिळाला आहे.

या प्रकरणात गाेरेंवर दाखल झालाय गुन्हा

महादेव पिराजी भिसे यांनी दिलेल्या तक्रारीत पिराजी विष्णू भिसे यांचे आठ ऑक्टोंबर २०१६ या कालावधीत वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांचे नावे गट नं ७६९, ७८१ व ८१२ मध्ये वडिलोपार्जित जमीन आहे. त्यांचे वारस म्हणुन पत्नी नमुनाबाई पिराजी भिसे, मुले महादेव भिसे, शंकर भिसे, हरि भिसे, विठ्ठल भिसे, मुली लक्ष्मी नाथा वायदंडे व रुक्मिणी शशिकांत अवघडे यांचेसह शुभम शिवाजी भिसे हे वहिवाट करीत आहेत.

वडिलोपार्जित मिळकत गट नं ७६९, लगत गट नं ७६८ ही छत्रपती शिवाजी एज्युकेशन सोसायटी मायणी तर्फे तत्कालीन अध्यक्ष यांचे मालकी कब्जात वहिवाटीचे आहे. विद्यमान भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार जयकुमार गोरे यांच्या संस्थेच्या मिळकतीत जाण्यासाठी अधिकृत रस्ता नसल्याने त्यांनी भिसे यांच्या वडिलोपार्जित मिळकतीतून रस्ता मागणीसाठी सहाय्यक संचालक नगररचना सातारा यांचे कार्यालयाकडे अर्ज दाखल होता. त्यानुसार सातारा प्रादेशिक योजनेच्या विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीतील विनियमानुसार पंधरा मीटर रुंदीच्या रस्त्यासाठी लागणारी जमीन व संबंधित मालकाची परवानगी घेणे बंधनकारक होते.

मात्र, तशी कोणतीही परवानगी न घेता आमदार गोरे यांनी दत्तात्रय कोंडीबा घुटुगडे, महेश पोपट बोराटे, व अज्ञात दोघे (प्रतिज्ञापत्रावर सही करणारा आणि बोगस आधारकार्ड तयार करणारा) यांनी संगनमत करून मयत भिसे यांची बोगस कागदपत्रे तयार केली. मयत भिसे यांचे जागी कोणी तरी अज्ञात इसम उभा करून त्याचे नावे ११ डिसेंबर २०२० रोजी दहिवडी तहसीलदार तथा कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्यासमोर प्रतिज्ञापत्र करण्यात आले आहे. भिसे कुटुंबाची फसवणुक करण्याच्या उद्देशाने दत्तात्रेय कोंडीबा घुटुकडे यांचे नावे शंभर रुपयांचा स्टॅम्प घेऊन प्रतिज्ञापत्रात बोगस व खोटा मजकुर लिहिण्यात आला आहे.

तसेच भिसे यांच्या मुळ आधारकार्डाची छेडछाड करुन बनावट आधारकार्ड तयार करून घेण्यात आले आहे. मूळ आधारकार्ड नं ९०१३१५२०१५९५ असा असताना तो ५०७२१५७८८२१३ करण्यात आला आहे. भिसे अडाणी व अशिक्षित होते. त्यांना इंग्रजीचे अजिबात ज्ञान नव्हते. मात्र, प्रतिज्ञापत्रावर इंग्रजीमध्ये त्यांच्या नावे सही करून दुस-याच तोतया अनोळखी इसमाचा फोटो लावला आहे. ती सर्व बोगस कागदपत्रे सहाय्यक संचालक नगररचना सातारा उपविभागीय अधिकारी माण खटाव यांच्या कार्यालयात दाखल करून फसवणुक करण्यात आली आहे असे भिसे यांनी त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले हाेते.

त्यानूसार दहिवडी पोलिसांनी सहा जणांवर गुन्हा दाखल केला आहे. यात आमदार जयकुमार गोरे, दत्तात्रय कोंडिबा घुटुगडे (रा. विरळी, ता. माण), महेश पोपट बोराटे (रा. बिदाल, ता. माण) व अज्ञात दोघांचा समावेश आहे.

या गुन्ह्यातील अटक टळावी यासाठी गाेरेंनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली हाेती.

Edited By : Siddharth Latkar