गिरीश कांबळे, मुंबई

मुंबईतील मोबाईल नेटवर्क अधिक चांगले करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने मोबाईल टॉवर उभारणीच्या नियमांमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी तयार करण्यात आलेल्या सुधारित धोरणाचा मसुदा महापालिकेच्या सभागृहात सादर करण्यात आला आहे. या नव्या धोरणामुळे शहरातील मोबाईल टॉवर उभारणीसंदर्भातील अनेक नियम बदलणार आहेत. मात्र, वनक्षेत्रात टॉवर उभारण्याची तरतूद करण्यात आल्याने या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या २०१६ मधील जुन्या धोरणात आता बदल करण्यात येत आहेत. नव्या मसुद्यानुसार उद्याने, खेळाची मैदाने आणि रुग्णालयांच्या परिसरात मोबाईल टॉवर उभारता येणार नाहीत. तसेच शैक्षणिक संस्थांच्या सीमारेषेपासूनही किमान पाच मीटर अंतर ठेवणे आवश्यक असणार आहे. दोन मोबाईल टॉवरमधील अंतरही पाच मीटरवरून वाढवून २० मीटर करण्यात येणार आहे.

दुसरीकडे, वनक्षेत्र आणि संरक्षित झोपडपट्टी परिसरात मोबाईल टॉवर उभारण्यास परवानगी देण्याची तरतूद या मसुद्यात करण्यात आली आहे. मात्र, वनक्षेत्रात टॉवर उभारण्यासाठी वनविभागाची आधी परवानगी घ्यावी लागणार आहे. रस्ते आणि वाहतूक बेटांवर मोठे मोबाईल टॉवर उभारता येणार नाहीत. मात्र, लहान बेस स्टेशन उभारण्यास परवानगी दिली जाणार आहे.

महापालिकेच्या माहितीनुसार, मुंबईत चार हजारांहून अधिक मोबाईल टॉवर आहेत. यापैकी जवळपास ७० टक्के टॉवर अनधिकृत असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे टॉवर उभारणीसाठी स्पष्ट नियम तयार करण्याची गरज असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, वनक्षेत्रात टॉवर उभारण्याच्या प्रस्तावाला अनेकांनी विरोध केला आहे. शहरात जागा उपलब्ध नसल्यामुळे आता वनक्षेत्राचा वापर करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीका पर्यावरणवादी स्टॅलिन दयानंद यांनी केली आहे. वनक्षेत्रातील टॉवरमुळे पर्यावरण आणि जैवविविधतेला नुकसान पोहोचण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. याशिवाय, झोपडपट्टी परिसरात टॉवर उभारण्याच्या निर्णयावर काँग्रेसचे गटनेते अश्रफ आझमी यांनीही आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे नव्या मोबाईल टॉवर धोरणावरून महापालिकेत आणि पर्यावरण क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली आहे. आता या मसुद्याला अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच नव्या नियमांची अंमलबजावणी कशी होणार, हे स्पष्ट होणार आहे.