Mukesh Ambani News: उद्योपती मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना केवळ मुंबईतच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात तसेच परदेशातही फिरताना ‘झेड प्लस’ सुरक्षा द्या, या सुरक्षेचा खर्च अंबानी कुटुंबीयांकडूनच घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले. ही सुरक्षा मिळविण्यासाठी स्वत: मुकेश अंबानी यांनी त्यांच्या वकिलांमार्फत कोर्टाला विनंती केली होती. (Latest Marathi News)

मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) यांच्या या विनंती अर्जावर मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. अंबानी यांच्यातर्फे वकील मुकुल रोहतगी यांनी कोर्टाला ही विनंती केली. दरम्यान, त्यांच्या या विनंती अर्जावर न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती अहसनुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठाने निर्णय दिला.

देशाला आर्थिकदृष्टय़ा अस्थिर करण्यासाठी आपल्या कुटुंबीयांना लक्ष्य केले जाण्याचा कायम धोका आहे. केवळ भारतातही नाही तर परदेशात प्रवास करतानाही अशा प्रकारचा धोका संभावत आहे, असा दावा मुकेश अंबानी यांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात केला होता.

दरम्यान, मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना केवळ मुंबईतच नव्हे तर संपूर्ण देशभरात तसेच परदेशातही फिरताना ‘झेड प्लस’ सुरक्षा द्या, या सुरक्षेचा खर्च अंबानी कुटुंबीयांकडूनच घ्या, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) केंद्रीय गृह मंत्रालयाला दिले आहेत. त्यामुळे आता मुकेश अंबानी यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांना परदेशातही ‘झेड प्लस’ सुरक्षा मिळणार आहे.

मुकेश अंबानी हे देशातील पहिले उद्योगपती आहेत ज्यांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली आहे. २०१३ मध्ये त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबाला झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आली होती. त्यांना हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेकडून धमक्या मिळाल्या होत्या, त्यानंतर केंद्र सरकारने त्यांना झेड श्रेणीची सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला होता.

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, मुकेश अंबानी यांच्या झेड प्लस सुरक्षामध्ये सध्या २५ सीआरपीएफ कमांडो सामील आहे. यामध्ये १० राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षक स्तरावरील कमांडोचाही समावेश आहे. बहुतेक प्रकरणांमध्ये झेड प्लस सुरक्षेचा खर्च सरकार उचलत असले तरी मुकेश अंबानी या सगळ्यापेक्षा वेगळे आहेत. मुकेश अंबानी स्वतः Z+ सुरक्षेचा खर्च उचलतात. ज्यावर दरमहा १५ ते २० लाख रुपये खर्च होतो. या खर्चामध्ये त्यांच्या सुरक्षेत तैनात असलेल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचे पगार, त्यांची तैनाती आणि सुरक्षेत तैनात असलेल्या वाहनांच्या खर्चाचा समावेश आहे.

Edited By - Satish Daud