सुशांत सावंत

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करून ठाकरे सरकारला मोठा झटका दिला आहे. यावर 'त्या' 12 आमदरांपैकी एक असलेले अतुल भातखळकर यांनी हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा विजय आहे अशी या निर्णयावर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. (Atul Bhatkhalkar on 12 MLA's Suspension Cancellation)

अतुल भातखळकर म्हणाले, " सर्वोच्च न्यायालयाने आज 12 निलंबित आमदारांविषयी दिलेला निर्णय हा लोकशाहीचा विजय असून पुन्हा एकदा महाभकास आघाडी सरकारचे त्यांच्या हुकूमशाही कारभाराला आणि प्रवृत्तीच थोबाड फोडणारा हा निर्णय आहे."

तसेच ते पुढे म्हणाले," आम्ही प्रतिनिधित्व करत असलेल्या मतदार संघातल्या लोकांना न्याय देणारा हा निर्णय आहे. केवळ आणि केवळ आम्ही सरकारच्या विरोधात बोलतो म्हणून अन्यायाने, गैर पद्धतीने, बेकायदेशीर पद्धतीने आम्हाला निलंबित करण्यात आले होते. ते सुद्धा एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीकरिता. त्यामुळे हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने मोडून काढला. या निर्णयावर आपले निकालपत्र दिले. याच्या बद्दल लोकशाहीचे आभार मानतोच. तसेच हा निर्णय लोकशाहीचा विजय आहे. हा आमच्या मतदार संघातल्या लोकांचा विजय आहे," असे म्हणत अतुल भातखळकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.

दरम्यान, आज महाराष्ट्रातील भाजपच्या 12 आमदारांच्या (MLAs) निलंबनाविषयी सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. वर्षभराकरिता निलंबित करण्यात आलेल्या भाजपच्या (BJP) सर्व 12 आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) रद्द केले आहे. विधानसभा (Assembly) अध्यक्षांच्या दालनात राडा केल्यामुळे, अध्यक्षांना शिवीगाळ केल्याने तसेच तत्कालिन तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्या अंगावर धावून गेल्याचा आरोप (Allegations) झाला होता, भाजपच्या 12 आमदारांचे 5 जुलै 2021 दिवशी पावसाळी अधिवेशनात वर्षभराकरिता निलंबन करण्यात आले होते.

हे देखील पहा-

याविषयी भाजपने यावेळी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. कोर्टाने (Court) ऐतिहासिक निकाल देत भाजपच्या आमदारांचे निलंबन रद्द केले होते. दरम्यान, 12 आमदारांच्या निलंबनावर सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारले होते. तब्बल एक वर्षाकरिता आमदारांचे निलंबन करणे योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचे निलंबन म्हणजे केवळ एकच नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचे निलंबन होते. यामुळे त्या मतदारसंघाला देखील दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच होती, असे सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितले होते.

अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना ६० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. यामुळे कोणताही मतदारसंघ हा ६ महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणे अयोग्य आहे. म्हणून आमदारांचे १ वर्षाकरिता निलंबन करणे चुकीचे आहे, असेही देखील कोर्टाने नमूद केले होते.

निलंबित केलेले आमदार-

आशिष शेलार (वांद्रे पश्चिम)

अभिमन्यू पवार (औसा)

गिरीश महाजन (जामनेर)

पराग अळवणी (विलेपार्ले)

अतुल भातखळकर (कांदिवली पूर्व)

संजय कुटे (जामोद, जळगाव)

योगेश सागर (चारकोप)

हरीश पिंपळे (मूर्तीजापूर)

जयकुमार रावल (सिंधखेड)

राम सातपुते (माळशिरस)

नारायण कुचे (बदनपूर, जालना)

बंटी भांगडिया (चिमूर)