सचिन गाड

Maratha Reservation :

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाविरोधात दाखल याचिकेवर मंगळवारी (६ फेब्रुवारी) सुनावणी पार पडणार आहे. याआधी तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या तातडीच्या सुनावणीसाठी इतके आग्रही का? असा प्रश्न विचारत जरा थांबण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला होता. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

26 जानेवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र शासनाने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात अधिसूचना मसुदा जारी केला होता. कुणबी प्रमाणपत्र ज्यांना मिळालेले आहे आता त्यांच्या सगे सोयरे यांना देखील ते प्रमाणपत्र दिले जाईल, असे राज्य शासनाच्यावतीने जाहीर करण्यात आले होते.

मात्र हा निर्णय राज्यघटनेच्या मूलभूत अधिकाराच्या विसंगत असल्याचा याचिकेत दावा करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय न्यायाधीश आणि आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी होणार आहे. ओबीसी वेल्फेअर फाउंडेशन मराठा आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.  (Latest Marathi News)

राज्य सरकार मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन इतर मागासवर्गीयांच्या (ओबीसी) आरक्षणावर प्रभाव टाकत असल्याचे जनहित याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी दावा केला की, 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य ठरवला होता.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकार मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेऊन त्यांना बॅकडोअर एन्ट्री देत ​​असल्याचा दावा वकिलांनी केला.

मनोज जरांगे पुन्हा आमरण उपोषण करणार

मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. येत्या १० फेब्रुवारीपासून मनोज जरांगे पुन्हा आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. १० तारखेलाच मराठा समाजाच्या बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा पारित करावा आणि आरक्षण लागू व्हावं म्हणून आमरण उपोषण करणार आहे, असं मनोज जरांगे यांनी जाहीर केलं आहे.