Maratha Reservation Bill Update

मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आज राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवलं. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला. हा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता मराठा समाजाला नोकरीत तसेच शिक्षणात १० टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

मराठा आरक्षणासाठी लवकरच कायदा करण्यात येणार असून आरक्षण कोर्टात टिकण्यासाठी सरकारकडून विशेष खबरदारी देखील घेतली जाणार आहे. आधीच्या त्रुटी दूर करून आम्ही आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला असून मराठा आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत नक्कीच टिकणार, असा विश्वासही मुख्यमंत्री शिंदेंनी व्यक्त केला आहे. ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

काय म्हणाले मुख्यमंत्री शिंदे?

"ओबीसी बांधव असो, किंवा इतर कोणताही समाज असो... आम्ही कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी शैक्षणिक, आणि नोकरीतले आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. छत्रपतींच्या आशीर्वादाने, संपूर्ण मराठा समाजासाठी, माझ्या लाखो मराठा बांधवांसाठी इच्छापूर्तीचा आजचा ऐतिहासिक दिवस आहे. आजचा हा दिवस माझ्यासाठी आनंदाचा, समाधानाचा आणि कर्तव्याची जाणीव करून देणारा दिवस आहे.", असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

"लाखो करोडो मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो", असं म्हणत मुख्यमंत्री शिंदेंनी (Eknath Shinde) मराठा समाजाचे आभार मानले. "हा मराठा समाजाचा विजय आहे. हा मराठा ऐक्याचा विजय आहे आणि हा चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय आहे", असंही शिंदे म्हणाले.

"मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर हे दुःख, वेदना कमी करण्यासाठी अनेक आघाड्यांवर सकारात्मक प्रयत्न केले, करत आहोत. एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्‍याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाच मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता"

"नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाच्या सर्व सदस्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची कशी गरज आहे हे तीन दिवसाच्या चर्चेत मांडलं होतं. विशेष म्हणजे सर्व सभागृहाची मराठा आरक्षणास (Maratha Reservation) मजबूत समंती मिळाल्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल हे मी जाहीर केले होते."

"तो दिवस आज अमृत पहाट घेऊन आला आहे. अध्यक्ष महोदय, माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत आहे. प्रशासनातील, विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधी व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत आणि त्याचे फलित म्हणजे आजचे हे विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आहे".

"मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझं अहोभाग्य समजतो. आमचं सरकार आल्यावर मराठा आरक्षण हे आमच्या अजेंड्यावरचा प्राधान्य होतंच आणि म्हणूच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीचे अध्यक्ष केलं. सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली. तसा कायदा केला. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून त्याची अमलबजावणी देखील सुरू केली. २०१४ ते २०२२-२३ कालावधीतील रखडलेली नोकरभरती आम्ही पूर्ण केली".

"सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. यश मिळेल असा विश्वास वाटतो. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर कौन्सिलची फौज आम्ही उभी केली आहे. आपण चार दिवस मराठा समाजाच्या परिस्थितीवर अतिशय गांभीर्यपूर्वक आणि पोटतिडिकीने मतं मांडली आहेत".

"उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधीज्ञांचीही या कामी मदत घेतली जात आहे. टास्क फोर्स देखील स्थापन केला. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी तसंच मराठा आरक्षण व सुविधा मंत्रीमंडळ उपसमिती, मुख्य सचिव तसेच मा. मुख्य न्या. श्री दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाच्या ५० बैठका तरी झाल्या असतील."

"मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाला Terms of Reference निश्चित करुन देण्यात आले. राज्य मागासवर्ग आयोगास तातडीने ३६७ कोटी उपलब्ध करून देण्यात आले. नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत सर्वेक्षण (इम्पेरीकल डेटा) गोळा करण्याचं शिवधनुष्य उचलायच होतं. तीन ते साडेतीन लाख प्रगणक नेमण्यात आले. त्यांचे मास्टर्स ट्रेनिंग झालं. २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण सुरु झालं. हे सर्वेक्षण अचूक तर करायचे होतेच पण वेळेत पूर्ण करायचं होतं".

"मला सांगायला अतिशय आनंद आणि अभिमान वाटतो की, २ फेब्रुवारी २०२४ म्हणजे ९ दिवसांत सर्वेचं काम पूर्ण झालं. काही तात्रिक अडचणींच्या सुरुवातीच्या तक्रारी दूर केल्या गेल्या", असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात म्हटलं.