रश्मी पुराणिक

Eknath Shinde Government : केंद्र सरकार शेतकरी आणि गरीबांसाठी अनेक योजना राबवत असते. देशात गरीब शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारद्वारे पंतप्रधान किसान योजना राबविली जाते. या योजनेअंतर्गत गरीब शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला ६ हजार रुपये जमा केले जातात. याच पंतप्रधान किसान योजनेच्या धरतीवर लवकरच राज्यात मुख्यमंत्री किसान योजना लागू होणार आहे. या योजनेमुळे गरीब शेतकऱ्यांना (Farmer) मोठा दिलासा मिळणार आहे.

केंद्रातील पंतप्रधान किसान योजनेच्या धरीतीवर लवकरच राज्यात मुख्यमंत्री किसान योजना लागू होणार आहे. तीन दिवसांपूर्वी कृषी विभागाच्या झालेल्या बैठकीत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिंदे सरकारकडून योजना आखण्याचे काम विभाग पातळीवर सुरु करण्यात आले आहे. येत्या आर्थिक वर्षात बजेटमध्ये तरतूद देखील करण्यात येणार आहे. पात्र, शेतकऱ्यांना वर्षाकाठी ६ हजार रुपये देण्यात येणार आहे.

कशी असेल मुख्यमंत्री किसान योजना ?

मुख्यमंत्री किसान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना दर चार महिन्यांनी २ हजार रुपये अशाप्रकारे वर्षाला ६ हजार रुपये दिले जातात. ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी योजनेच्या अधिकृत वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागणार आहे. सदर योजनेअंतर्गत वेबसाईट आणि अॅपद्वारे तुम्ही घरबसल्या खात्यात पैसे आले की नाही ? याबाबतची माहिती घेता येऊ शकते.

शिंदे सरकारकडून अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी सुमारे 3 हजार 501 कोटी जिल्ह्यांना सुपूर्द

जून जुलै ऑगस्ट 2022 मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी आणि पूर परिस्थितीमुळे शेती पिकांचे व शेतजमिनीचे नुकसान झाले होते. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भामध्ये अतिवृष्टीग्रस्तांना वाढीव मदत केली जाईल सांगितले होते आणि त्याप्रमाणे मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णयही घेण्यात आला होता. राज्यातील ठिकठिकाणच्या पूरग्रस्तांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी कुणाही नुकसानग्रस्तास वाऱ्यावर सोडणार नाही असे सांगितले होते.

त्यानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि राज्य शासनाच्या निधीतून मिळून 3 हजार 501 कोटी निधी जिल्ह्यांना देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून मदत व पुनर्वसन विभागाने तसा शासन निर्णय जारी केला आहे. वाढीव मदतीप्रमाणे जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी 13600 प्रति हेक्टर, बागायत पिकांसाठी 27 हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी 36 हजार रुपये प्रति हेक्टर अशी तीन हेक्टर मर्यादेपर्यंत मदत देण्यात येईल.