मराठा आरक्षणाबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा घेतला निर्णय आहे. राज्य सरकारने विधान परिषद कामकाज तारांकित प्रश्नोत्तर यादीत हे उत्तर दिले आहे. (Latest Marathi News)
राज्याचे पावसाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाने ओबीसी कोट्यातून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षणाची मागणी केली आहे. या आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत विधान परिषद कामकाज तारांकित प्रश्नोत्तर यादीत यावरून राज्य सरकारने उत्तर दिलं आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने अधिवेशनात छापील उत्तर दिलं आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने घेतला मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा घेतला निर्णय घेतला आहे.
सरकारने 'क्युरेटिव्ह' याचिका फेटाळली तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकारने मोठं पाऊल उचलले आहे. 'क्युरेटिव्ह' याचिका फेटाळल्यास मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी एक समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमले जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे २०२१ रोजी राज्यातील मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादेचे उल्लंघन योग्य ठरविण्यासाठी असामान्य स्थिती नव्हती असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होते. त्यानंतर राज्य सरकार मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करेल असं म्हटलं होतं.
तसेच त्यावेळी शिंदे सरकारने मराठा समाज हा मागास असल्याचं सिद्ध करण्यासाठी नव्या पद्धतीने सर्व्हे करण्यासाठी नव्या आयोगाची स्थापना करण्यात येईल, असे सांगितले होते.
सकाळ+चे सदस्य व्हा
Read Marathi news and watch Live TV. Breaking news from Maharashtra, India, Pune, Mumbai, Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle at SaamTV. Get Live Marathi news on Mobile. Download the Saam Tv app for Android and IOS.