मुंबई : राज्यातल लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होण्याआधीच राज्य सरकारने २१ साखर कारखान्यांना कर्ज देण्याची हमी दिल्याची बाब समोर आली आहे. राज्य सरकारच्या पावलामुळे संकटात सापडलेल्या २१ साखर कारखान्यांना दिलासा मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या कर्जाच्या हमीनंतर सहकार विभागाने यादी देखील तयार केल्याची माहिती मिळत आहे.

'इंडियन एक्स्प्रेस'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, २१ कारखान्यांपैकी १५ कारखाने हे राजकीय नेत्यांकडून सांभाळले जातात. हे १५ राजकीय नेते सत्तेत सहभागी झाले आहेत. तर या कारखान्यांपैकी दोन कारखाने शिंदे गटाच्या नेत्याकडून सांभाळले जातात. पाच कारखाने हे अजित पवारांकडून सांभाळले जात आहेत. तर एक कारखाना हा काँग्रेस नेता असून त्यांनी निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. तर एक कारखाना ही सोलापूरमधील माजी आमदार भारत भालके यांचे सुपूत्र सांभाळत आहे. भारत भालके हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार होते.

सहा कारखाने हे सत्ताधारी पक्षांमधील एक जोडपे सांभाळत आहेत. एका कारखाना हा काँग्रेस नेत्याचा आहे. तर दोन कारखाने हे अपक्ष नेत्यांकडून सांभाळले जात आहेत. तर एक कारखाना हा राजकीयदृष्ट्या तटस्थ नेत्यांकडून सांभाळला जात आहे.

राज्यातील बहुतांश सहकारी कारखाने हे आमदार , खासदार आणि मंत्र्यांकडून सांभाळले जातात. राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना कर्जाची हमी मिळालेली नाही. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात फक्त पाच कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून १७८.२८ रुपये कर्जाची हमी मिळाली. तर २०२२-२३ या वर्षात या बँकेने ३४ कारखान्यांना ८९७.६५ कोटींचा कर्ज पुरवठा केला होता. त्यापैकी १७८.२८ कोटी रुपयांची कर्ज हमी ही सहा कारखान्यांना दिली होती. सहकारी कारखाने कर्जाद्वारे एकूण १०००० कोटी रुपये उभारतात, अशी माहिती उद्योगक्षेत्रातील सूत्रांनी दिली आहे.