Maharashtra Cabinet Meeting | मुंबई: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाची आज, बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीत राज्यातील CM शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने (CM Eknath Shinde) महत्वाचे निर्णय घेतले आहेत. दसरा आणि दिवाळीच्या मुहूर्तावर शिंदे सरकारने पोलीस आणि तरुणांना मोठे गिफ्ट दिले आहे. तरुणांना आता सरकारी नोकरीत संधी मिळणार असून, वर्ग तीन लिपिक पदाची भरती एमपीएससी मार्फत करण्यात येणार आहे.

दुसरीकडे सर्वसामान्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी खांद्यावर असलेल्या पोलिसांनाही अधिकच्या सुट्ट्यांची भेट दिली आहे. पोलीस शिपाई ते निरीक्षक या पदांवर कार्यरत असलेल्या पोलिसांच्या सुट्यांमध्ये वाढ केली आहे.

पोलिसांना दिवाळीआधीच भेट

सण-उत्सवांच्या काळात सर्वसामान्यांच्या रक्षणासाठी डोळ्यांत तेल घालून बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांना (Police) राज्यातील शिंदे सरकारने दिवाळीआधीच मोठी भेट दिली आहे. पोलिसांच्या सुट्ट्यांमध्ये वाढ करण्यात आली आहे. पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक पदावर कार्यरत असलेल्यांना सुट्ट्या वाढवून देण्यात आल्या असून, १२ वरून आता २० सुट्ट्या मिळणार आहेत.

तरुणांना आता सरकारी नोकरीत संधी

राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारनं (CM Eknath Shinde) तरुणांसाठी मोठी संधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला. वर्ग तीन लिपिक पदाची भरती आता एमपीएससी मार्फत केली जाणार आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाचे महत्वाचे निर्णय थोडक्यात...

भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरू करणार

पु. ल. देशपांडे अकादमीमध्ये तात्पुरत्या काळासाठी महाविद्यालयाचे कामकाज २८ सप्टेंबरपासून सुरू होणार

(उच्च व तंत्रशिक्षण)

राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करणार. त्यामुळे शासनाची जमीन, भागभांडवल, कर्ज, कर्ज हमी याबाबतीतील सार्वजनिक हिताचे रक्षण

(वित्त विभाग )

पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांच्या नैमित्तिक रजा १२ पासून २० इतक्या वाढवण्यात आल्या आहेत. (गृह विभाग )

सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)

नाशिक येथील शासकीय अध्यापक विद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृहाकरिता भाडे तत्त्वावर जागा (शालेय शिक्षण विभाग)

वडसा देसाईगंज-गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाच्या कामाला वेग देणार. सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. (परिवहन विभाग)

बार्शी येथील लक्ष्मी सोपान अॅग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी या खाजगी बाजार समितीचा कांदा अनुदान योजनेत समावेश (पणन विभाग)

औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करणार (विधी व न्याय)

राज्यातील वर्ग ३ मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे एमपीएससीमार्फत भरणार (सामान्य प्रशासन विभाग)

आपत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना (मदत व पुनर्वसन)

धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता (गृहनिर्माण विभाग)