मुंबई : उत्तर प्रदेश, गुजरातनंतर महाराष्ट्रात 'लव्ह जिहाद' विरोधात कायदा येणार आहे. 'लव्ह जिहाद' कायद्यासाठी विशेष समिती गठीत करण्यात आली आहे. राज्यातील लव्ह जिहादच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर लव्ह जिहाद आणि फसवणूक, बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण रोखण्यासाठी कायदा करण्यात येणार आहे.

राज्य सरकारने 'लव्ह जिहाद' विरोधात कायदा तयार करण्यासाठी पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती गठीत केली आहे. ही विशेष समिती राज्यातील सध्याची परिस्थितीचा अभ्यास करणार आहे. लव्ह जिहाद फसवणूक आणि बळाचा वापर करून केलेले धर्मांतरण यावर उपाययोजना सुचवून कायद्याचा मसूदा तयार करणार आहे. त्यामुळे लव्ह जिहादच्या विरोधात कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील दहावे राज्य ठरणार आहे.

देशात आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा आणि छत्तीसगड या ९ राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणलाय. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लव्ह जिहाद कायदा लागू करण्याची मागणी भाजपाचे नेते आणि मंत्री नितेश राणे यांच्यासह राज्यातील विविध हिंदू संघटनांनी केली होती.

लव्ह जिहाद म्हणजे काय?

जेव्हा एखादा विशिष्ट धर्माचा व्यक्ती दुसऱ्या धर्माच्या मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवतो आणि त्यांना आमिष दाखवून किंवा लग्न करून धर्म बदलायला लावतो तेव्हा या संपूर्ण प्रक्रियेला लव्ह जिहाद म्हटलं जातं. जर दोन भिन्न धर्माच्या लोकांनी लग्न केले, तर हे लग्न आमिषाने किंवा फसवणुकीने झाले नसल्याची पुष्टी झाली पाहिजे.

जर मुलीचे धर्मांतर फक्त लग्नासाठी केले असेल तर तो विवाह रद्द ठरवला जातो. हा गुन्हा अजामीनपात्र असतो. तसेच या प्रकरणाची सुनावणी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारीच करतात. दरम्यान उत्तर प्रदेशातील कायद्यानुसार जर लग्नासाठी जबरदस्तीने धर्मांतर केल्यास पाच वर्षांची शिक्षा आणि १५ हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठवला जातो.