केडीएमसी क्षेत्रातील त्या ६५ इमारती अनधिकृत असल्याचं समोर आल्यानंतर रहिवाशांवर बेघर होण्याची टांगती तलवार आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर या अधिकृत इमारतींवर हातोडा पडणार हे निश्चित आहे. अनधिकृत इमारतींवर हातोडा पडल्यानंतर जवळपास ६,५०० रहिवासी बेघर होणार आहेत.

हे प्रकरण समोर आल्यानंतर ठाकरे गटाने पुढाकार घेत बेघर रहिवाशांना पाठिंबा दर्शवलाय. 'इलेक्ट्रिशन, प्लंबर, लेबर हे त्या ६५ इमारतींचे बिल्डर आहेत. खऱ्या बिल्डरचा पत्ता नाही. हा सर्व प्रकार डोंबिवलीतील एका गँगने केला' असल्याचा खुलासा जिल्हा प्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी केला आहे.

'त्या ६५ अनधिकृत इमारती तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कुठलीही कारवाई झालेली नाही. मात्र, ज्यांची फसवणूक झाली, त्या रहिवाशांवर कारवाईची टांगती तलवार का? रहिवाशांविरोधात कारवाई होऊ देणार नाही', अशी भूमिका ठाकरे गटातील जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांनी घेतलीय. तसेच या प्रकरणात आदित्य ठाकरे हे मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

'इलेक्ट्रिशन, प्लंबर आणि लेबर हे त्या ६५ अनधिकृत इमारतींचे बिल्डर आहेत. खऱ्या बिल्डरचा पत्ता नाही. या प्रकरणात केडीएमसी आणि महारेराची दिशाभूल करण्यात आली आहे. हा सर्व प्रकार डोंबिवलीतील एका गँगने केला आहे. या गँगला राजकीय वरदहस्त आहे. या इमारतींमधील नागरिकांना आम्ही बेघर होऊ देणार नाही. त्यांच्यावर कारवाई होऊ देणार नाही', असं दीपेश म्हात्रे म्हणाले आहेत.

'निवडणुकीत तुम्हाला बेघर होऊ देणार नाही, असे आश्वासन देणारे आमदार आता कुठे आहेत?, असा सवालही यावेळी त्यांनी उपस्थित केलाय. तसेच 'या प्रकरणी केडीएमसी आयुक्तांना जाब विचारणार आणि पक्षाच्यावतीने जिथे संघर्षाची गरज आहे, तिथे संघर्ष करणार. जिथे न्यायालयीन लढाईची गरज आहे तिने लढू', असंही दीपेश म्हात्रे म्हणालेत.