संघर्ष गांगुर्डे, साम टीव्ही

कल्याण पश्चिमेतील प्रेम ऑटो ते विठ्ठलवाडी दरम्यान प्रस्तावित चार पदरी उड्डाणपुलाच्या कामासाठी अडथळे हटवण्याची कारवाई केल्यानंतर नवीन वाद निर्माण झाला आहे. या कारवाईविरोधात बुद्धभूमी फाउंडेशनने तीव्र आक्षेप घेत आंदोलन सुरू केले असून, महापालिकेने कोणतीही पूर्वसूचना न देता अन्यायकारक पद्धतीने कारवाई केल्याचा आरोप केला आहे. तर दुसरीकडे केडीएमसी प्रशासनाने ही कारवाई पूर्णपणे नियमानुसार झाल्याचा दावा केला आहे.

उड्डाणपुलाच्या प्रकल्पासाठी आवश्यक जागेवरील अतिक्रमणे आणि अडथळे हटवण्याचे काम महापालिकेकडून सुरू आहे. याच अंतर्गत वालधुनी येथील बुद्धभूमी फाउंडेशनच्या परिसरातही कारवाई करण्यात आली. कारवाईदरम्यान मोठा गोंधळ उडाला असून गेल्या दोन दिवसांपासून आंदोलन, घोषणाबाजी आणि प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल यांनी पत्रकार परिषद घेऊन प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, पुलासाठी आवश्यक असलेली जमीन महापालिकेच्या मालकीची असून त्याची नोंद सातबारावर आहे. संबंधित जागेवरील अडथळे हटवण्यापूर्वी नोटिसा देण्यात आल्या होत्या तसेच बुद्धभूमी फाउंडेशनच्या प्रतिनिधींशी अनेक वेळा चर्चा देखील करण्यात आली होती.

आयुक्तांनी असेही सांगितले की, कारवाईदरम्यान परिसरातील गौतम बुद्धांच्या चार मूर्ती तसेच इतर साहित्य सुरक्षितपणे फाउंडेशनच्या प्रतिनिधींना सुपूर्द करण्यात आले. फाउंडेशनच्या काही मागण्या असल्यास त्यावर चर्चेसाठी प्रशासन तयार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र बुद्धभूमी फाउंडेशनने प्रशासनाचे दावे फेटाळून लावले आहेत. फाउंडेशनच्या आरोपानुसार, कोणतीही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण न करता तीन बुद्धमूर्ती, तीन बौद्ध स्तूप, भीमा कोरेगावची प्रतिकृती, पंचशील धम्मध्वज, भिक्खू निवास, धर्मशाळा, मैत्रेय बुद्ध विहार, शेती, वृक्ष आणि इतर धार्मिक-सामाजिक संरचनांची तोडफोड करण्यात आली. यामुळे बौद्ध समाजाच्या धार्मिक भावना दुखावल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

या प्रकरणी फाउंडेशनने केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल, संबंधित महापालिका अधिकारी, पोलीस अधिकारी संबंधित उड्डाणपुलाच्या काम करणारी कंपनी टीएनटी इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड पुणे यांच्या पदाधिकाऱ्यांवर तसेच कारवाईत सहभागी इतर व्यक्तींविरोधात कायदेशीर कारवाई करून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. सध्या प्रशासन आणि बुद्धभूमी फाउंडेशन यांच्यातील भूमिका परस्परविरोधी असल्याने हा वाद आणखी चिघळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पुढील काळात या प्रकरणात कायदेशीर आणि प्रशासकीय पातळीवर कोणती पावले उचलली जातात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.