Pimpri Chinchwad News : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अवमान याचिकेतील आदेशाच्या संदर्भानुसार पुण्यातील औद्योगिक न्यायालयाने महापालिकेला 572 कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत रुजू करण्याचे आदेश जाहीर केल आहेत. यामुळे गेली बावीस वर्ष चाललेल्या लढ्यास यश आल्याची माहिती ज्येष्ठ कामगार (workers) नेते राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष यशवंत भोसले (yashwant bhosale) यांनी दिली.

यशवंत भाेसले म्हणाले पिंपरी चिंचवड महापालिकेत (सन 1998- 99) पासून जवळपास 572 कंत्राटी कर्मचारी तीन वेगवेगळ्या खाजगी संस्थेमार्फत काम करत होते. त्यामुळे राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीच्या वतीने (सन 2001) मध्ये समान काम - समान वेतन मिळावे व पालिका सेवेत कायम करावे यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (court) याचिका दाखल करण्यात आली होती.

त्या याचिकेच्या सुनावणीवरही मुंबई उच्च न्यायालयाने कामगाराच्या बाजूला निकाल देऊन महापालिकेला सामान काम - सामान वेतन या आधारावर कंत्राटी कामगारांना वेतन आणि व्याजासह 39 कोटी रुपये देण्यास भाग पाडले होते. आता पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अवमान याचिकेतील आदेशाच्या संदर्भा नुसार औद्योगिक न्यायालयाने महापालिकेला 572 कंत्राटी कामगारांना कायमस्वरूपी सेवेत रुजू करण्याचे आदेश जारी केला आहे. (Maharashtra News)

यशवंत भाेसले म्हणाले जवळपास 22 वर्ष चाललेल्या न्यायालयीन लढ्यानंतर औद्योगिक न्यायालयाने पिंपरी चिंचवड (pimpri chinchwad) महापालिकेच्या कत्राटी कामगारांच्या बाजूने एक पथदर्शी निकाल दिला आहे. या कंत्राटी कामगारांना 2004 ते 2022 पर्यंतचा वेतन देण्याचे आदेश देखील औद्योगिक न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालय (mumbai high court) आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाला डावलणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेला आता कंत्राटी कामगारांना पालिकेच्या तिजोरीतून जवळपास 500 कोटी रुपये वेतन स्वरूपात द्यावे लागणार आहेत.

Edited By : Siddharth Latkar