Mumbai News :

राज्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा बांधव रस्त्यावर उतरले आहे. ठिकाठिकाणी विविध मार्गांनी मराठा समाजाचं आंदोलन सुरु आहे. बीडमध्ये काल मराठा आंदोलन तीव्र झालं होतं. या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक आज पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंबंधी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मराठवाड्यातील निझामकालीन व इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा -कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यास मंत्रिमंडळात मंजुरी देण्यात आली आहे.  ('साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने इम्पेरिकल डेटा गोळा करणार आहे. न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती मारोती गायकवाड, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाबाबत कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार आहे. (Latest Marathi News)

मंत्रिमंडळ बैठकीतील इतर निर्णय

- नैसर्गिक आपत्तीग्रस्तांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या निकषानुसार २ हेक्टर ऐवजी ३ हेक्टर मर्यादेत मदत करणार. (मदत व पुनर्वसन)

- चेंबूरला अनुसूचित जातीच्या मुला मुलींसाठी आयटीआय. (कौशल्य विकास)

- नांदगाव येथील पीएम मित्रा पार्क उभारणीसाठी मुद्रांक नोंदणी शुल्क १०० टक्के सूट. (महसूल व वन )

- चिटफंड न्यायालयीन प्रकरणांना वेग येणार. कायद्यात सुधारणा करणार. (वित्त विभाग)