मुंबई : वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर 23 डिसेंबरला विधान भवनावर मोर्चा काढणार आहेत. सुप्रीम कोर्टाने इम्पिरीकल डेटा नसल्याने ओबीसी राजकीय आरक्षण देता येणार नाही हे स्पष्ट केले आहे. ओबीसींच्या जाती निहाय जणगणनेसाठी 23 डिसेंबरला विधान भवन वर मोर्चा काढणार असल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले. वंचित बहुजन आघाडी हा मोर्चा काढणार आहे. राज्यात 144 कलम लागू करत मोर्चा मोडीत काढण्याचा सरकारचा डाव आहे.

शासनाकडे इम्पिरीकल डेटा तयार करण्याची संधी होती. 2020 च्या जनगणनेत जातीनिहाय गणना करण्याची मागणी राज्यसरकारने करायला हवी होती अशी टीका आंबेडकर यांनी केली आहे. केवल राजकीय आरक्षण नाही तर ओबीसी मधील शैक्षणिक, नोकरी मधील आरक्षण गमवावे लागेल. राजकीय आरक्षणा प्रमाणेच जर कोणी न्यायालयात गेला तर ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) देशात गमवावे लागेल. मोर्चाला परवानगी दिली नाही तरीही मुंबईत (Mumbai) मोर्चा निघेल असे आंबेडकर म्हणाले. सरकारने 144 कलम मागे घ्याने अशी विनंती प्रकाश आंबेडकर यांनी केली आहे.

जनतेने भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीला मतदान करु नये

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षामुळे गमवावे लागले आहे त्यामुळे येत्या निवडणुकांमध्ये भाजप, शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी पक्षाला जनतेने मतदान करू नये अन्य पर्याय निवडावा असे आवाहन प्रकाश आंबेडकर यांनी केले आहे. राज्यसरकारने विधानसभेत इम्पिरीकल डेटा जमा करण्यासाठी ठराव मांडावा. पुढे आंबेडकर म्हणाले ''राज्यसरकारने निवडणूक आयोगाला विनंती करण्या ऐवजी आदेश दिले. राज्यसरकारने अखेर आपले अधिकार वापरत निवडणुका लावल्या आहेत''.

न्यायालयाला एसची कर्मचारी विलीनीकरणाचा अधिकार नाही.

न्यायालयाला एस टी कर्मचारी विलानीकरणाचा अधिकार नाही.. न्यालायला असे हेरिंग चालविण्यास वेळ का मिळतो हे माहीत नाही. एस टी महामंडळ व्यवस्थित चालावे, त्यात सुधारणा व्हावी यासाठी आम्ही त्यांच्या सोबत असल्याचे आंबेडकर म्हणाले. पुढे ते म्हणाले ''शिवनेरी कोणाच्या मालकीच्या आहेत हे स्पष्ट करावे. ओल्वो ह्या बस भाड्याच्या आहेत की महामंडळाच्या आहेत हे स्पष्ट करावे. एसटीचे विलीनीकरण केले तर अन्य महामंडळ ही विलीकरणाची मागणी करतील. एस टी कामगारांनी ठरवावे त्यांचा गिरणी कामगार करून घ्यायचा आहे का''?

Edited By: Pravin Dhamale