गणेश कवडे, मुंबई

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना २०१४ च्या एका प्रकरणात बारामती सत्र न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. बारामती महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेले फौजदारी कारवाई सुरू करण्याचे आदेश सत्र न्यायालयाने रद्द केले असून, अपुरे व अस्पष्ट पुरावे असताना असे आदेश देणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

१६ एप्रिल २०२४ रोजी बारामती लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारसभेत अजित पवार यांनी सुप्रिया सुळे यांच्या समर्थनार्थ भाषण करताना मतदान न केल्यास संबंधित गावांचा पाणीपुरवठा बंद केला जाईल, असा कथित धमकीवजा उल्लेख केल्याचा आरोप होता. या आरोपांप्रकरणी सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि आम आदमी पक्षाचे तत्कालीन उमेदवार सुरेश खोपडे यांनी न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती.

या प्रकरणात सादर करण्यात आलेले ऑडिओ-व्हिडिओ पुरावे अपुरे असल्याचे सुरुवातीला दंडाधिकारी न्यायालयाने मान्य केले होते. तसेच दंड प्रक्रिया संहिता कलम २०२ अंतर्गत करण्यात आलेल्या चौकशीतही ठोस पुरावे समोर आले नव्हते. तरीही फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

अजित पवार यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील प्रशांत पाटील यांनी हा निर्णय पूर्णतः बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद सत्र न्यायालयात केला. तसेच अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांत मुंबई उच्च न्यायालयाने खालच्या न्यायालयांवर ताशेरे ओढल्याचे दाखलेही सादर करण्यात आले.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर बारामती सत्र न्यायालयाने दंडाधिकारी न्यायालयाचा आदेश रद्द केला असून, हे प्रकरण नव्याने विचारासाठी खालच्या न्यायालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे सध्या अजित पवार यांच्याविरोधातील फौजदारी प्रक्रिया रद्द झाली आहे.