मुंबई: ग्रामीण भागीतील जनतेला त्यांच्या कामांसाठी मंत्रालयात येण्याची आवश्यकता भासू नये. स्थानिक पातळीवरच त्यांचा प्रश्न निकाली निघावा. सामान्यांना लोकाभिमुख, पारदर्शक प्रशासन अनुभवता यावे म्हणून क्षेत्रीय पातळीवर कार्यरत असलेल्या विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयाचे कामकाज अधिक गतिमान करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी प्रशासनाला दिलेत.

नागरिकांनी देखील आपल्या तक्रारी, निवेदने, अर्ज विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयात सादर करावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केलं आहे. सुशासन नियमावली संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी ८ सप्टेंबरला घेतलेल्या बैठकीत विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या कामकाजाविषयी चर्चा झाली.

नागरिकांचे विविध प्रश्न आणि शासनस्तरावरील कामे तालुका, जिल्हा पातळीवरच निकाली निघावेत यासाठी विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालय अधिक सक्षम करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत.

नागरिकांची शासनस्तरावर असलेली कामे, त्यासंदर्भात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने, आदी मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयात स्विकारुन त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी संबंधीत क्षेत्रीयस्तरावर कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात येतात. मात्र यामध्ये अधिक लोकाभिमुखता, पार्दशकता, गतिमानता आणतानाच सर्वसामान्य जनतेला कमी त्रास व्हावा या हेतूने कोकण, अमरावती, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, नागपूर येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयांमध्ये मुख्यमंत्री सचिवालयाचे क्षेत्रीय कार्यालय (CMO) यापूर्वीच सुरु करण्यात आले आहे.

विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधील महसुल उपायुक्तांना विभागीय मुख्यमंत्री सचिवालयाचे पदसिध्द विशेष कार्य अधिकारी घोषित करण्यात आले आहेत. ते याबाबत संनियंत्रण करीत असून विभागीय कक्षांमध्ये अर्ज स्विकारणे, पोच पावती देणे, अर्जावर कार्यवाही करणे तसेच प्राप्त अर्ज, त्यावरील कार्यवाही केलेले अर्ज व प्रलंबीत अर्ज इ. बाबतचा मासिक अहवाल मुख्यमंत्री सचिवालयाला पाठवितात. मंत्रालयातील मुख्यमंत्री सचिवालयाचे या क्षेत्रियस्तरावरील मुख्यमंत्री कार्यालयावर संनियंत्रण केले जात आहे.

माहिती अधिकाराद्वारे प्राप्त होणाऱ्या माहिती अर्जावर प्रशासकीय विलंब टाळण्याच्या दृष्टीने व तातडीने कार्यवाही होण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात जन माहिती अधिकारी, सहायक जन माहिती अधिकारी व अपिलीय प्राधिकारी यांना पदनिर्देशित करण्यात आले आहेत.