Bombay High Court on Maratha Reservation March

मनोज जरांगे पाटील यांच्या मुंबईतील आंदोलनाला परवानगी देऊ नका, अशी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास कोर्टाने नकार दिला आहे. इतकंच नाही, तर कोर्टाने याचिकाकर्त्याला चांगलंच फटकारलं देखील आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (साम टीव्ही'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) राज्य सरकारला दिलेला २३ डिसेंबरचा अल्टिमेटम संपल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील आणखीच आक्रमक झाले आहेत. सरकारने तातडीने आरक्षणावर निर्णय घ्यावा, अन्यथा २० जानेवारीला मुंबईत येऊन मोठं आंदोलन करू, असा इशाराच जरांगे यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.

२० जानेवारीला मुंबईत ३ कोटींहून अधिक मराठा बांधव धडकणार असल्याचं जरांगे म्हटलं आहे. आरक्षणाशिवाय आम्ही माघार घेणार नाही, असं मनोज जरांगे (Manoj Jarange Patil) यांनी ठामपण सांगितलं आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे जरांगे यांना मुंबईत येण्यापासून रोखा, आंदोलनाला परवानगी देऊ नका, अशी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. माहिती अधिकार कार्यकर्ते हेमंत पाटील यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने या याचिकेवर ताडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.

‘मुंबईत आंदोलनासाठी १ ते २ कोटी लोक जमा होतील, या भीतीने आम्ही याचिका दाखल करून घेऊ शकत नाही. आम्हाला महत्त्वाची कामे आहेत. या विषयाशी संबंधित प्रशासनाकडे जा. आम्ही येथे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी बसलो नाही,’ अशा शब्दांत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं आहे.