साक्षी यादव, मुंबई

एखाद्या प्रौढ व्यक्तीला स्वतःच्या आयुष्याबाबत निर्णय घेण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. विशेषतः लग्नासाठी आपला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार असल्याचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले आहे. व्यक्तीचा धर्म, जात किंवा श्रद्धा कोणती आहे, यावर तिच्या वैयक्तिक निर्णयाचा अधिकार ठरत नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

एका आंतरधर्मीय विवाहाच्या प्रकरणात न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. या प्रकरणात एका हिंदू तरुणीने मुस्लिम तरुणाशी लग्न केले होते. या दोघांचेही वय २१ वर्षे असून त्यांनी ऑक्टोबर महिन्यात दोघांच्या संमतीने लग्न केले . मात्र, या लग्नाला कुटुंबीयांचा विरोध असल्याने दोघांनाही त्रास सहन करावा लागत असल्याचे समोर आले.

या जोडप्याने कुटुंबाकडून धोका असल्याची भीती व्यक्त करत पोलिस संरक्षणाची मागणी केली होती. दरम्यान, तरुणीला तिच्या पालकांनी जबरदस्तीने उत्तर प्रदेशात नेल्याचा आरोप करण्यात आला. त्यानंतर ती पुन्हा मुंबईत परतली. आपल्या नवऱ्यासोबत सासरी राहण्याची इच्छा असल्याने तिने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या प्रकरणाची सुनावणी करताना न्यायालयाने प्रौढ महिलेला स्वतःच्या इच्छेने आयुष्याचे निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगितले. तसेच तिने कोणाशी लग्न करायचं, कोणासोबत राहायचं आणि आपले आयुष्य कसं जगायचं हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य तिला आहे. यासाठी कोणत्याही व्यक्तीचा दबाव किंवा जबरदस्ती असता कामा नये, असे न्यायालयाने नमूद केले. भारतीय संविधानातील कलम २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार मिळाला आहे. जोडीदार निवडण्याचा अधिकारही याच स्वातंत्र्याचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना आणि न्यायमूर्ती रंजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने ९ नोव्हेंबर रोजी या प्रकरणात आदेश दिला.