मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय (OBC Reservation) घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतच चर्चा करण्यासाठी भाजपचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar), आशिष शेलार (Ashish Shelar) आणि भाजप नेत्या पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी आज राज्य निवडणूक आयोगाला (State Election Commission) भेट दिली. यावेळी त्यांनी निवडणूक आय़ुक्तांकडे या निवडणुका रद्द करण्याची मागणी केली. - BJP Leader Pankaja Munde Ashish Shelar Pravin Darekar Met Election Commissioner And Demand To Not Take Elections Without OBC Reservation

इम्पेरिकल डेटा कोणी करायचा यावर भिजत घोंगडं होतं - पंकजा मुंडे

"जो विषय मी निवडणूक आय़ोगापुढे मांडलं आहे, तोच आता मी सरकारला प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून आवाहन करणार आहे. ओबीसी आरक्षणाचा विषय गेले अनके दिवस झाले, इम्पेरिकल डेटा कोणी करायचा यावर भिजत घोंगडं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यात अत्यंत स्पष्टपणे सांगितलं आहे की आता हा डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. हा वेळ घालवल्यामुळे ओबीसींचं प्रचंड नुकसान झालंय. हे आरक्षण गेलं आहे. आता या निवडणुका ओबीसीचा इम्पेरिकल डेटा तयार झाल्यानंतर, आरक्षणाबद्दलचा निर्णय घेतल्यानंतर घेतल्या जाव्या, असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. त्याचा आम्ही सन्मान करतो", असं पंकजा मुंडे म्हणाल्या.

"पण जर निव़डणुकीचं नोटीफिकेशन असं निघालं असेल की या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासहित असतील, ओबीसीचे वॉर्ड तयार झाले असतील. लोकांनी त्याप्रमाणे उमेदवारी दाखल केली असेल. निर्देशन झाले असतील. तर आता काय, हा प्रश्न आहे", असंही त्या म्हणाल्या.

ओबीसींवर अन्याय झालाय - पंकजा मुंडे

"जर एससी आणि एसटी सोडून बाकी सर्व जागा ओपन असतील. समान न्यायाच्या तत्त्वाप्रमाणे या जागांवर कोणीही उमेदावारी भरु शकतं. परिस्थिती अशी होती की अध्यादेशावर विश्वास ठेवून ओबीसी आरक्षणाचे वॉर्ड पडलेले असताना, ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका होत आहेत असं दिसत असताना, ओबीसींना ओबीसींची उमेदवारी भरली आहे. मग आथा ज्या निवडणउका राखून ठेवल्या आहेत त्या ओबीसी आरक्षणाच्या राखून ठेवल्या आहेत. म्हणजे, तिथे पुन्हा ओपनच्या उमेदवारांना फॉर्म भरण्याची संधी दिली जात आहे. त्यामुळे ओबीसींवर अन्याय झाला आहे. यामध्ये कुठेही आपल्याला ओबीसींचं अस्तित्व दिसणार नाही अशी भीती मला वाटते", असंही पंकजा मुंडेंनी स्पष्ट केलं.

"माझी तक्रार आहे सरकारकडे, ओबीसीचं आरक्षण टिकणार नाही अशी परिस्थिती असताना आपण ओबीसी आरक्षणासहित निवडणुका घेण्याचा निर्णय घेतला. तेव्हा जर हे आऱक्षण नाही टिकलं तर आम्ही हे रद्द करुन परत सर्वांना समान न्यायाच्या तत्वाने सर्वांना संधी देऊ, अशी भऊमिका सरकारने घेतली पाहिजे होती. मी उद्धव ठाकरे, छगन भुजबळ, विजय वडेट्टीवार, यांना प्रश्न विचारते की हा समान न्याय आहे का? या सर्व जागांवर ओबीसी लढू शकत होते, त्या जागांवर आज लढू शकणार आहेत का. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर फक्त याचं निव़डणुका राखून ठेवणं हे चूक आहे", असंही त्या म्हणाल्या.

निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये - पंकजा मुंडे

"आम्ही निवडणूक आय़ोगाला विनंती केलीये की ही निवडणूक प्रक्रियाच चुकीची आहे. कारण ही निवडणूक प्रक्रिया ओबीसींच्या आरक्षणासहित घेतली होती. आता जर ही ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय होत असेल, तर ही पुन्हा घ्यावी. जोपर्यंत इम्पेरीकल डेटा येत नाही तोपर्यंत जर तुम्हाला निवडणूक घ्यायची असेल, तर सर्वांना समान न्याय आणि सर्व ठिकाणी निवडणूक लढण्याची संधी दिली पाहिजे. मुख्य मागणी ही निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नये हीच आहे" अशी माहिती पंकजा मुंडेंनी दिली.

Edited By - Nupur Uppal