मंत्र्यांची बंगले दुरूस्ती वादात सापडली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागानं बंगल्याच्या पाणी आणि वीज बिलासाठी तरतूद केलेल्या 52 कोटींच्या निधीतून तब्बल 26 कोटी रूपये दुरूस्तीच्या कामासाठी कंत्रादाराला वळते केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आलीय. मंत्र्यांच्या 36 बंगल्यांच्या वीज आणि पाणी बिलासाठी 52 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

मंत्र्यांच्या 36 बंगल्यांसाठी 2017 पासून 2023 पर्यंतच्या थकीत पाणी आणि वीज बिलासाठी या 52 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई प्रेसिडन्सी विभागानं खासगी कंत्राटदाराला यातले 26 कोटी रुपये अदा केल्यानं कायद्याचं उल्लंघन झालंय.